शासन लोकतान्त्रिक : पद्धति मिलिभगत

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विगत सात–आठ दशकमा सात थरी शासन प्रणाली अभ्यास गरिए । तर विडम्बना के छ भने यति लामो शासनकालमा एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानमा तोकिएको समयावधिसम्म पदभार बिताएको वा सम्पन्न गरेको अवस्था भने रहेन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भएपछि गठबन्धनको शासनसत्ता उदायो र २०७२ साल पछिको गणतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीपछि त झन् एउटा सिंगो दलको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै भएन । भविष्यमा के होला ? आश्चर्य मान्नुपर्दैन । घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेझैं उदाउने नेतृत्व गण उही ड्याङको मुला नै हुने हो कि भन्ने प्रबल सम्भावना छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रथम चरणदेखि नै गठजोरका कुरा हुन थाले । आगामी फागुन २१, २०८२ सालको चुनावको नतिजाले पनि त्यस्तै समिकरण ल्याउलाजस्तो अनुमान गर्न थालिएको छ । नयाँ र पुराना भनाउँदाहरू उस्तै देखिए । कसैमा कुनै भिन्नता देखिएन । यस्तो किन हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? खोजी र अध्ययनको विषय छ ।

सोझो अर्थमा गठबन्धन बलियो शक्ति हतपत नढलोस्, असफल नहोस् वा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऐक्यबद्धता, साझा सवाल र हितका लागि हो भन्ने बुझिन्छ । गठबन्धन अति राम्रो सुझबुझ हो तर दलीय शासन पद्धतिका लागि त्यो संस्कार र व्यवहार ठिक हो वा होइन; यसको कार्यान्वयन सफल रह्यो रहेन र यसले निर्धारित लक्ष्यमा पुर्‍यायो वा पुर्‍याएन भन्ने विषयमा भने गहिरो मीमांसा हुन जरुरी छ । गत तीन दशकको अभ्यासका बारेमा नेपाली मतदाता र राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ छन् जस्तो लाग्दैन । तर पनि किन हुन्छ गठबन्धन ? के यसको विकल्प छैन ? विश्वका अन्य मुलुकमा यस्तो अभ्यास अनुशरण गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमा पनि घोत्लिनुपर्ने  हुन्छ । धेरै टाढा भौंतारिनुपर्दै न । दक्षिणको मित्रराष्ट्र भारतको विगत दुई, तीन दशकको सरकार पनि त छ गठबन्धनको सरकारको हो । ऊ विकास निर्माणमा वैश्विक प्रतिस्पर्धामा चौथो आर्थिक हैसियतको मुलुक बन्न पुगेको छ । प्रश्न उठ्छ, कालिगढ खराब कि औजार खराब ?

सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिमा गठबन्धन किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल र स्पष्ट छ । एउटा सबल व्यक्तिका लागि वैशाखीको आवश्यकता पर्दैन । आत्मबल नभएको; लक्ष्य र गन्तव्य स्पष्ट नभएको कार्यदिशा; राजनीतिक उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको; रणनीतिक कला, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यक्रमहरूमार्फत देश र जनतालाई समृद्ध र रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रकेन्द्रित कार्यक्रम र योजनाको अभावमा दलहरू गठबन्धनको हरूवा राजनीतिमा मग्न भएका हुन् । अर्कोतिर अस्थिर सरकार र अस्थिर दलहरूका कारण पाि यस्तो हुँदै आएको हो । हामी नेपालीहरूले अंगीकार गरेको शासनपद्धति पश्चिमा शैलीको संसदीय अभ्यास हो । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भूराजनीति धरातलीय यथार्थमा मेल खाएन । दलहरूको विगतको अनुभवसँग वर्तमानमा अंगीकार गरिएको व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताअनुरूप हामी चल्न र बुझ्न नसकेका हौं कि भनी सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलहरूका आआफ्नै पहिचान हुन्छ, छुट्टाछुटै इतिहास, दर्शन, सोच, लक्ष्य र रणनीति हुनुपर्ने पनि हो । ती आवश्यक चरित्रहरू दलमा छन् कि छैनन् ? दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता, मतदातालाई त्यस बारे प्रशिक्षण दिन सकेनन् कि ? नेपाली मतदाताले बुझ्न सकेनन् कि ? समस्याको मूलजरो कहाँ छ र के हो ? नेपाली जनताको चेतनाको स्तर कमजोर छ जस्तो लाग्दैन तर दलहरू, नेतृत्वकर्ता, कहाँ चुके, यी समस्याको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता उनीहरूमा नै हुने हो । सरकार र नेपाली मतदाता पनि जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । यी समस्याको समाधानका उपाय दलहरूसँगै छन् । विगत तीन, चार दशकको अनुभवले के भन्छ ? सुधार र परिवर्तन हुनुपर्‍यो । सुधारको विकल्प छैन ।

विगत हेर्दा परिवारतन्त्रले १०३ वर्षे राणाशासन विसर्जन भयो, २१औं शताब्दीमा निर्दलीयताले ३० वर्षे पञ्चायती प्रणाली र २३७ वर्षे शाह शासन उन्मुलन भयो । दलीय शासनको संवैधानिक राजतन्त्रले परिवर्तनकारी नेपाली जनताको भावना नबुझ्दा संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ भइ एक दशकको गणतन्त्र अनुभव गर्न थालिएको छ । अब सत्ता र शासकीय खाका परिवर्तनउन्मुख छ । २०८२ साल भाद्र २३/२४ गतेको जेनजी विद्रोहको भावना र हाम्रो धरातलीय यथार्थतामा उभिएर साझा लक्ष्य र सर्वहितका लागि सद्भाव, सहिष्णुता र समन्वयको माध्यमबाट खुला मैदानमा भावी मार्ग निर्धारण गर्ने समय आएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनता र मतदाताबीच सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ‘दुईतिहाइ, स्पष्ट बहुमत ल्याउँछौं’ भन्ने मौखिक अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँडे पनि जनतामाथि विश्वास गर्दैनन् । जनताले पनि उनीहरूले विगतमा गरेका काम र क्रियाकलापहरूलाई जनमुखी र समाजको समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको ठान्दैनन् । सुशासन, विधिको शासन, व्यवहार र समावेशी तथा विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, असमानता देखिन्छ र आफ्नोलाई काखा, अरूलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति छ । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा दलीयकरण छ र दलभित्रै पनि गुट उपगुट छ ।

नेपालमा क्षेत्रीय, जातीय विविधता छ भने यी सबै विविधताको ऐनाका रूपमा राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । अर्का तर्फ नयाँ र साना दलहरूको देशव्यापी जनाधार छैन । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बहुमतमैत्री भए पनि संसद्को सर्वोच्चता, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने तर उसको संसदीय सर्वोच्च अधिकार कुण्ठित हुने र आफूलाई ताजा जनमत लिन मतदाता समक्ष जाने अधिकार नपाउने जस्ता समस्या छन् । बारबार चुनाव गर्नु खर्चिलो हुन्छ भनिन्छ । अर्कोतर्फ, बेलायती शैलीको पुरानो संसदीय व्यवस्थामा संघीयता पनि मिसाइएको छ । मुखमा वामपन्थी, कागजमा समाजवादी, व्यवहार र संविधानमा पुँजीवादी भन्दा अघि बढेर वर्गीय चरित्रको शासनसत्तालाई जातीय, क्षेत्रीय शैलीको राज्य संरचनाको प्रतिनिधित्व गराउने भोटको माग राख्ने प्रवृत्ति छ ।

ठूला दलहरू जसले विगतमा नेतृत्व सम्हालेका छन्, उनीहरूको कार्यकालमा धेरै अनियमितता तथा गैरसंसदीय मात्र होइन विधिविधानविपरीत तथा गैरकानूनी क्रियाकलापमार्फत सत्ताको दुरुपयोग भएको देखिएकै हो । यही कमजोरी लुकाउन नै गठबन्धन आवश्यक ठानिन्छ । सामूहिकरूपमा प्रणालीगत राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न, भ्रष्टाचारका मुद्दामामिला मिनाहा गर्न तथा दोषी प्रमाण नष्ट गर्न राजनीतिक समीकरणको सहारा खोजिन्छ । यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू अख्तियारका फाइलहरू हुन् । जेनजी आन्दोलनको नाममा सिंहदरबार, संसद् भवन, अदालत तथा सूचना र प्रमाण संकलन गर्ने कार्यालयहरूको आगजनी र तोडफोड भएको देखिए । यी गतिविधि तथा चुनावी एवं सत्ता गठबन्धनको संस्कारले नेपालको राजनीति र भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन ।

पुराना नेतृत्वले दोहोर्‍याइ–तेहेर्‍याइ नेतृत्व लिन खोज्ने, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिने, दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई सौताझैं व्यवहार गर्ने, प्रवृत्ति व्यापक छ । बरु विधिविधान मिचेर होस् वा संशोधन र तोडमोड गरेर भए पनि आफैं घिसारिँदै अघि बढ्ने, पार्टी फुटाएर भए पनि चोइटिएर बाहिर पार्ने नेतृत्व शैलीले दीगो नेतृत्व विकास गर्न सक्दैन । आफू नभए पार्टी नै विघटन गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? अब यस्ता नेता र दललाई गठबन्धन नचाहिएर कसलाई चाहिन्छ त ? यसको औचित्य स्पष्ट छ ।

नयाँ दलहरूलाई परास्त गर्न पुराना शत्रु–मित्र व्यवहारका दल र व्यक्तिहरूको पहिलो प्राथमिकता नै गठबन्धनको रणनीति बनेको छ । उनीहरूको न त स्थायी शत्रु हुन्छ न मित्र, तर अरूलाई राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्न नदिने साझा स्वार्थ रहन्छ । अर्कातर्फ, नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूमा पनि आत्मविश्वासको कमी, आर्थिक स्रोतको अभाव, राजनीतिक इतिहासको कमजोरी तथा जनता र मतदातालाई आश्वस्त पार्ने स्पष्ट राजनीति एजेण्डा, दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य र भरपर्दो योजना, रणनीति तथा कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ । यसै कारण पुराना दलहरूको विकृति र विसंगतिलाई ‘क्यास’ गर्ने उद्देश्यले उधारो पद बाँड्ने र मौखिक आश्वासन दिने प्रवृत्ति बढेको छ । उनीहरू पनि प्रजातान्त्रिक शैलीको खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा उही पुरानैको विरासतको संस्कृतिमा गठबन्धन गरी पुरानालाई निषेध गर्ने राजनीतिको कल्पना गर्छन् । आजको एकाइसौं शताब्दीमा वैश्विक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले खेल्न थालेको ‘हाइज्याक राजनीति’ को सन्दर्भमा यो सही हो कि गलत त्यसको मूल्यांकन विवेकसंगत ढंगमा हुनुपर्ने देखिन्छ । विचार र सिद्धान्तले नखारिएका राजनीतिक ठेट्ना नेताहरू सानो ताप र रापसमेत सहन सक्लान् जस्तो लाग्दैन । पछिल्लो भाद्र २३–२४ का घटनाले त झनै गठबन्धनात्मक चरित्रको शासनसत्तालाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत दिएको छ ।

तसर्थ, नेपालमा राजनीतिक गठबन्धन आवश्यक त छ तर निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनले मात्र देशलाई कुनै निश्चित गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन । वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, विधिको शासनको अभाव, दण्डहीनता तथा वैदेशिक मामिलामा देखिएका कमजोरीहरूको जड विस २०४७ सालको संविधानभित्र सर्वोच्च अदालतको वि.सं. २०५१ भाद्र १२ को कदमबाट सिर्जित नयाँ–पुराना गठबन्धन, प्रत्यक्ष जनतासमक्ष ताजा जनमतमा जान नदिने प्रतिगामी र कुण्ठित निर्णय र २०७२ को नेपालको संविधानमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट (अग्रअधिकार) कटौती तथा वर्तमान निर्वाचन प्रणालीसँग गाँसिएको छ । सर्वदलीय तथा सरोकारवाला राज्यका हिस्सेदारहरूको सर्वपक्षीय सहमतिको दस्तावेजबिना भविष्यको राजनीति यही संविधान, यही राजनीतिक चरित्र (गठबन्धन) र दलीय संस्कार तथा पद्धतिले सही लक्ष्य र उद्देश्य पहिचान र पछ्याउन सक्दैन भन्नेमा आम मतदाता र नेपालीहरू सहमत छन् ।

आम जनता र नेपाली मतदातामाथि विश्वास राख्ने दलहरूले संघीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिका मूल्यमान्यता, वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को आवश्यक संशोधन गरीकन, नेपालको धरातलीय यथार्थ, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना र भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखी नेपाल र नेपालीको रूपान्तरण गर्ने मौलिक चरित्र र विशेषतायुक्त राज्य सञ्चालन पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संमृद्धिउन्मुख लक्ष्यसहित छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीनको विकासको बजार अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अघि बढौं । २०८२ साल फागुन २१ को निर्वाचनले यही ढोका खोलोस् ।

लेखक शर्मा त्रिविका प्राध्यापक हुन्।