भोजनालयको गुणस्तर अनुगमन खोई?

शिवराम थानी, कलंकी

अहिले वाणिज्य विभागले विभिन्न फर्म तथा व्यवसायहरूको नियमन र कैफियत गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइरहेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यसै सन्दर्भमा सहरबजार, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका खाजा र खाना खाने स्थानहरू; भोजनालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, फास्टफुड आदिको अवस्था हेर्दा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिन्छन् । मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने यी यति संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि किन यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राजनीतिक यात्रामा सक्रिय देखिनुहुन्छ । महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरसफाइ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र उपभोक्ता सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भोजनालयहरूको नियमन पनि हो । तर आजसम्म महानगरले ‘काठमाडौंका भोजनालयहरू सुरक्षित र खाना योग्य छन्’ भन्ने विश्वास आमनागरिकलाई दिलाउन सक्ने गरी नियमित अनुगमन र पारदर्शी मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । महानगरमाथि संघीय मन्त्रालयहरू पनि छन् । स्वास्थ्य, उद्योग वा वाणिज्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि मन्त्रालयले काठमाडौं वा देशका सहरबजारमा रहेका भोजनालयहरूको नियमित अनुगमन गरेको स्पष्ट प्रमाण देखिँदैन । यसको परिणामस्वरूप कतिपय ठाउँमा सरसफाइको न्यून अवस्था, गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको प्रयोग, मूल्य सूचीको अभाव र उपभोक्ता स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने समस्या देखिन थालेका छन् ।

भोजनालयहरूको अनुगमन किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरल छ । पहिलो, यो सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । दोस्रो, उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणका लागि हो । तेस्रो, सहरको छवि र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग पनि यसको गहिरो सम्बन्ध छ । यदि काठमाडौंलाई सुरक्षित, सभ्य र विश्वासयोग्य सहरका रूपमा स्थापित गर्न चाहिन्छ भने यहाँका भोजनालयहरू न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नैपर्छ । सम्बन्धित निकायहरूबीच जिम्मेवारी एकअर्कामा थोपर्ने प्रवृत्तिका कारण यो क्षेत्र उपेक्षित बनेको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन्छ । अब ढिला नगरी महानगरपालिका, प्रदेश र संघीय निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी नियमित अनुगमन, सार्वजनिक प्रतिवेदन र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनु जरुरी छ । प्रायः नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ भन्ने भाष्यलाई बढावा दिने गरिएको पाइन्छ ।

तर महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भोजनालयहरूमो गुणस्तर कस्तो छ भनेर अनुमगन गर्न खासै गाह्रो हुनु नपर्ने काम हो तर पनि यस्तो किन भइरहेको छैन आमनागरिकले सोध्ने अधिकार छ । कि त अनुगमन गर्नुभन्दा अनुगमन नगर्दा शुभलाभका अवसर पाइने भएकाले अनुगमन नभएको हुनुपर्छ । नत्र त आमजनको दैनिक जीवनमा असर पर्ने कुरामा महानगर लगायतका निकायको प्राथमिकता होइन भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी मेयर सापले के काठमाडौंका सार्वजनिक भोजनालयहरूको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ? यदि सक्नुहुन्न भने त्यो गर्ने काम उहाँको दायित्व हो कि होइन ? आमनागरिकको हैसियतले उठाएको यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने होला ?