चीन–भारत सीमा व्यापार सम्झौता र नेपाल

प्रारम्भ : 

नेपाली सिमा क्षेत्र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिको विरासत स्वरुप पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा सीमित हुन पुगेको हो । नेपाल र बेलायतको बीचमा सन् १८१६ मा सिगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो
सन्धिले अंग्रेजसंगको युद्ध (१८१४–१८१६) को अन्त्य गर्‍यो । यस सन्धिका प्रमुख शर्तहरूमा नेपालले आफ्नो कुल क्षेत्रफलको लगभग एक तिहाइ भूभाग गुमाउन पर्ने भयो । त्यसमा पश्चिममा कालीनदीको पारीको कुमाउँ, गढवाल र नैनीताल; पूर्वमा सिक्किमको भूभाग; र दक्षिणको उव्जाउ भूमिसहितको तराई क्षेत्र समावेश थियो । 

नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी नै हुने निर्धारण भयो । साथै, नेपालले बेलायती दुत राख्न स्वीकार गर्‍यो र बेलायती सेनामा गोर्खा सिपाहीहरू भर्ना गर्न दिन सहमत भयो । यसको साथै, नेपाल र सिक्किमबीच कुनै विवाद भएमा बेलायतले मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था भयो । युद्धका कारण विस्थापित भएका नेपाली सेनाहरूलाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ पेन्सन दिने प्रावधान पनि थियो ।

यो सन्धि नेपालको लागि अपमानजनक र हारस्वरूप सम्पन्न भएको थियो । यसले नेपाली मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव आज पर्यन्त पनि कायम छ भने नेपालको भूगोल र विदेश नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्‍यो । सन् १८५७ को भारतीय विद्रोहमा नेपालले बेलायतलाई गरेको सहयोग वापत बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर (जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ) नेपाललाई फिर्ता गरिदियो । 

यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपाल–भारत सीमाविवादको केन्द्रमा १८१६ को सुगौली सन्धि रहेको छ, जसले कालीनदीलाई सीमानदीको रूपमा परिभाषित गरेको थियो । तर भारतले नक्कली कालीनदी तयार गरेर पनि नेपालको भूभाग खासगरी कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा आफना अधिनमा राख्न विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ । 

चुच्चे नक्शाको सन्दर्भ

यसै पृष्ठभुमिमा नेकपाको झण्डै दुईतिहाइको सरकारका पालामा नेपालले ऐतिहासिक नक्सा र दस्तावेजहरूको आधारमा यी क्षेत्रहरू आफ्नो भूभाग भएको घोषण गर्दै संसदको सर्वसम्मतीले चुच्चे नक्शा पारित गरेको अवस्था हो । सोही चुच्चे नक्शाभित्र पर्ने लिपुलेक क्षेत्रलाई मुख्य विन्दु मानेर चीनले आजभन्दा दश वर्ष अघि नै अर्थात सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको सम्झौतामा नेपालले कूटनीतिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो ।

मामला दुईपक्षीय वा त्रिपक्षीय ढंगले कुटनैतिक माध्यमवाट हल गर्न पर्ने थियो तर देश भित्रको राजनीति कुर्सी केन्द्रित भयो भने देश बाहिरको राजनीति पर्ख र हेरमा सीमित भयो । यो मामला भने जस्ताको तस्तै मात्रै रहेन अझ अघि वढेर सन् २०२० मा सडक मार्ग उद्घाटन गर्ने काम भयो भने अगष्ट १६, १७ २०२५ मा भारत र चीनले तीनवटा परम्परागत सीमाव्यापार बजार पुनःखोल्ने सहमति सहमति गरे । यसले नेपालमा गम्भीर चिन्ता सिर्जना गरेको छ । यसको प्रमुख
कारण भनेको पुलान–गुञ्जी मार्गमा गुञ्जी नेपाली भूभागमा पर्दछ । यसले नेपाली संप्रभुतालाई ठाडै चुनौति दिएको छ ।

नेपालको स्पष्ट बुझाइ छ कि भारत र चीनले नेपाली भुमिमा दुई देशका विचको व्यापार सन्धी गरेर नेपाललाई बेवास्ता गरेका छन् । नेपाली भुमिमा द्विपक्षीय रूपमा व्यापार गर्ने निर्णयहरू गरिरहदा नेपाललाई सोध्ने सम्म पनि आवश्यकता ठानेनन् । यसले नेपालको संप्रभुतालाई खतरामा पार्ने र यो क्षेत्रमा नेपालको भू–राजनीतिक महत्वलाई कमजोर पार्ने अवस्था खडा भएको छ ।

आर्थिक कुटनीति

जतिसुकै सुचकहरू सकारात्मक छन् भनेर डिङ हाँके पनि नेपाल हाल गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दैछ । अमेरिकी आर्थिक सहयोग रोकिएपछि आजका मितिसम्ममा सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४५.७७% पुगेको छ ।

सावा र व्याज तिर्न सरकारले हरेक वर्ष खर्च गर्ने विकास वजेटको अंकभन्दा बढी छुटयाउन पर्ने अवस्था आइपरेको छ । सरकारले नागरिकबाटै ऋण सङ्कलन गर्न बाध्य भएको छ । दुवै छिमेकीसंग चर्को व्यापार घाटा असन्तुलनको मारसँगै आफ्नै आर्थिक कमजोरीकाकारण नेपाल चीन र भारतप्रति नै बढी निर्भर हुन बाध्य पनि छ ।

भूराजनीतिक संवेदनशिलता 

केही समय यता व्यापार, व्यवसाय, लगानी वा पर्यटनसँगै सामरिक महत्वका हिसावले पनि नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दो क्रममा छ । नेपाल २०१७ मा वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सामेल भएको थियो । चिनसँगको विआरआइ र अमेरिकासँगको एमसिसि नेपाली राजनीतिलाई विभाजन र तनाव दिने माध्यम बनेका छन् ।

नेपाल विआरआइमा सहभागी हुँदा अमेरिकाले हिन्द प्रसान्त रणनीतिमा सामेल हुन दवाव दिने स्थिति पनि नवनेको हैन । तर भुराजनीतिक परिदृश्यहरू जे सुकै भए पनि नेपालले आफनो व्यापार विविधिकरण गर्न र विस्तार गर्न चिन र भारतसंगको सम्वन्ध सुमधुर वनाउनको विकल्प छैन । दुवै देशका आफना स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा छँदैछन् तथापि नेपालको हितमा समेत वेवास्ता गर्ने हालैका क्रियाकलापले नेपाललाई पाठ सिकाएको हुनुपर्दछ ।

संवैधानिक र कानुनीतर्क

नेपालले आफ्नो संविधान संशोधन गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसले नेपालको दाबीलाई संवैधानिक रूपमा मजबूत बनाएको छ । तर भारतले यसलाई मान्यता दिएको छैन र यो विवादको विषय बनेको छ । केही विदेशी तथा केही नेपाली विद्वानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेमा मुद्दा दायर गर्ने सुझाव दिएका छन् । 

तर सिमा विवादमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि मुलुकहरूले यस अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न धारा ३६ (२) वमोजिम गर्न जरुरी छ । जो नेपालले आजसम्म त्यसो क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको छैन भने भारतले १९७४ मा स्वीकार गरेको भए पनि सन् २०१९ आएर केही फिर्ता र केही रिजरभेसन राखेको अवस्था छ । नेपाल भारत दुवैको क्षेत्राधिकार नपर्ने अवस्थामा छ । साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समेत समस्या बुझाउनु पर्ने माग गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कदम चालेको छैन ।

त्रिदेशीय सम्वन्धको खाँचो

चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौताको उदाहरण औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म छैन । यद्यपि, हालैको चीन–भारत सहमतिले रेनचिङगाङ–चाङ्गु, पुलान–गुञ्जी र जिउबा–नाम्ग्या जस्ता सीमाव्यापार केन्द्रहरू पुनःखोल्ने सम्झौता गरेका छन् जसले नेपालको भूमी प्रयोग हुने कुराले नेपालको संलग्नता स्वतः माग गर्दछ । यो अवस्थाले त्रिपक्षीय सहकार्यको खाँचो र सम्भावना एकै पटक बढाएको छ ।

नेपालले यसबाट आर्थिक लाभ लिन चाहन्छ, तर कालापानी जस्ता सीमा विवादले गर्दा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू जस्तै अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा ले तीन देशबीच सफल व्यापार मञ्च स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको लागि चीन र भारतसंग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो सम्प्रभुता र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने चुनौती रहेको छ ।

आगामी वाटो

भविष्यका लागि सुझाव र सम्भावना भनेको सक्रिय कूटनीतिक पहल नै हो । नेपालले आफ्नो भूमी बचाउन सक्रिय र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि ऐतिहासिक प्रमाणहरू संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अगाडि
प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यसका साथै क्षेत्रीय सहयोगमा संतुलन अर्को उपाय हो तर लामो समय सार्कको अध्यक्ष भैकन पनि सार्क सम्मेलन सम्पन्न गर्न नसक्दा सो संगठन निकम्मा हुन पुगेको अवस्था छ ।

जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नेपालले आफ्नो भू– राजनीतिक स्थितिको लाभ लिँदै चीन र भारतबीच संतुलन कायम गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई आर्थिक लाभ मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि फाइदा हुन सक्छ । यसै गरी आन्तरिक एकताको आवश्यकता सदैव खटकिने विषय हो । नेपाली राजनीतिक दलहरूले सीमाविवादमा एकजुट रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिक कलहले नेपालको कूटनीतिक स्थितिलाई कमजोर बनाउने खतरा रहिरहेको छ ।

अन्त्यमा,

चीन र भारतबीच भएको सीमाव्यापार मार्ग पुन संचालन गर्ने सहमतिले नेपालका लागि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ । नेपालले आफ्नो संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डता बचाउन ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक, कानूनी र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच संतुलन कायम गर्दै आर्थिक विकासका अवसरहरूको पनि उपयोग गर्नुपर्ने छ । नेपालको सफलता वा असफलताले निकट भविष्यमा सम्पूर्ण क्षेत्रको भू–राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारतको भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा घटित यी परिघटनाले नेपाल र नेपालीको हितमा योगदान पुर्‍याओस् ।