राजनीतिक प्रस्ताव कार्यान्वयनका चुनौती

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरूको सूची सुन्दा उत्साह जगाउने खालको छ । प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी नहुने व्यवस्था, पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचन, समानुपातिक सांसदमा सीमा, युवाको अनिवार्य सहभागिता, कुलिङ पिरियड, ल्याट्रल प्रवेशदेखि गैरआवासीय नेपालीको मताधिकारसम्मका विषयले कांग्रेस आत्मसुधारतर्फ गम्भीर भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

हुन त नेपाली राजनीतिले विगत तीन दशकमा सुधारका थुप्रै घोषणा सुनेको छ । हरेक महाधिवेशन, हरेक चुनावअघि आत्मसुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् । तर सत्ता, पद र प्रभावको वितरणमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता आफैं बिस्तारै कमजोर बन्छन् । यही इतिहासका कारण आज कांग्रेसका यी प्रस्तावलाई लिएर उत्साहसँगै गहिरो शंका पनि देखिन्छ । तर यिनै प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका दृष्टिले कति सम्भव छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ ।

पहिलो प्रश्न यही हो– यी प्रस्तावहरू राजनीतिक इच्छाशक्तिका उपज हुन् कि विशेष महाधिवेशनको आकर्षक दस्तावेज मात्र ? नेपाली राजनीतिमा विगतमा पनि सुधारका थुप्रै प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले जनमानसले अहिले ‘के यसपाली साँच्चिकै फरक हुन्छ ?’ भनेर शंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

केही प्रस्तावहरू भने कांग्रेसले चाहे आन्तरिक निर्णयबाटै लागू गर्न सक्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी नहुने प्रतिबद्धता, पार्टीमा प्राइमरी निर्वाचन, राजनीतिक नियुक्तिमा ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने, आन्तरिक सुशासन आयोग गठन, ल्याट्रल प्रवेशको व्यवस्था, वा दलका सदस्यलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति नदिनेजस्ता विषय दलको विधान र व्यवहारबाटै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रस्तावहरू लागू नहुनु भनेको कानूनी बाधाभन्दा बढी नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमजोर हुनु हो भन्ने ठहर हुन्छ ।

तर समानुपातिक सांसद एक पटक मात्र हुने व्यवस्था, कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड, ४० वर्षमुनिका ४० केन्द्रीय सदस्य, सिंगल रोटेसन रिजभ्र्ड निर्वाचन क्षेत्रजस्ता विषय कानून संशोधनसँग गाँसिएका छन् । यी विषयमा कांग्रेस एक्लैले निर्णय गरेर पुग्दैन; संसद्, अन्य दल र राज्य संयन्त्रसँग सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– के कांग्रेसले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अवस्थामा यस्ता सुधारलाई निरन्तर एजेण्डा बनाउने राजनीतिक साहस देखाउँछ ?

सबैभन्दा संवेदनशील र कठिन विषय भने संविधान संशोधनसँग जोडिएका छन् । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता तथा मतदान अधिकार दिने प्रस्ताव भावनात्मकरूपमा लोकप्रिय देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्त जटिल छन् । यी विषयमा दुई तिहाइ बहुमत, राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन राजनीतिक समझदारीबिना सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

युवालाई अवसर दिने र पुरानो राजनीतिक संरचनामा गतिशीलता ल्याउने प्रस्तावहरू सकारात्मक छन् । तर युवालाई अगाडि ल्याउने नाममा पुराना अनुहारलाई अपवाद बनाउने चलन दोहोरियो भने सुधारको आत्मा नै कमजोर हुन्छ । सुधारको विश्वसनीयता तब मात्र बढ्छ जब नियम सबैका लागि समानरूपमा लागू हुन्छ– शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म ।

यी प्रस्तावहरू भोलिको दिनमा मान्य हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ– सम्भव छ, तर सजिलो छैन । यसको लागि घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनको रोडम्याप, समयसीमा, निगरानी संयन्त्र र नेतृत्वको आत्मअनुशासन आवश्यक छ । नत्र, यो सूची पनि विगतका थुप्रै सुधार प्रस्तावझैं इतिहासको फाइलमा थन्किने जोखिममा पर्न सक्छ ।

अन्ततः, यी प्रस्तावहरू कांग्रेसका लागि अरूलाई देखाउने सुधारको सूची होइन, आफ्नै नेतृत्वलाई बाँध्ने राजनीतिक परीक्षा हुन् । नियम तब मात्र विश्वसनीय हुन्छ, जब त्यो शीर्ष नेतामाथि पनि उस्तै लागू हुन्छ । यदि सुधारको नाममा अपवाद खोज्ने परम्परा यसपाली पनि दोहोरियो भने, यो सूची पनि विगतका घोषणापत्रझैं इतिहासको फाइलमा सीमित हुनेछ ।

अन्ततः प्रश्न प्रस्ताव कति सुन्दर छन् भन्ने होइन, कति इमानदारीका साथ लागू हुन्छन् भन्ने हो । यदि कांग्रेसले यी प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने नेपाली राजनीति साँच्चिकै नयाँ मोडमा जान सक्छ । अन्यथा, यो पनि सुन्न रमाइलो तर लागू गर्न गाह्रो भन्ने टिप्पणीको उदाहरण बनेर सीमित हुनेछ । त्यसैले अब सुधारको प्रश्न कागजको हैन साहसको हो ।