पहिचानसहित पुनर्निर्माणमा कांग्रेस

देशभर करिब ३ हजार ४ सयभन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराइसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारी रणनीति, नेकपाको संगठनात्मक उपस्थिति र साना दलहरूसँगको तालमेल साथै न्यायालय र निर्वाचन आयोगको भूमिकाले समग्र राजनीतिक परिदृश्यलाई गहिरो रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले यस निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानलाई आक्रामक ढंगले अघि सारेको देखिन्छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३१ क्षेत्रमा नयाँ उम्मेदवार उतार्नु सामान्य रणनीति होइन, यो त पार्टीको संरचनामाथि नै गरिएको हस्तक्षेप हो । करिब ७८ प्रतिशत नयाँ उम्मेदवारको चयनले कांग्रेस नेतृत्वले स्पष्टरूपमा ‘पुस्तान्तरण’लाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ । तर, यो निर्णय केवल आदर्शवादी सुधारको परिणाम हो कि राजनीतिक बाध्यताको उपज भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठ्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ८९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर ५७ सिट जितेको कांग्रेसले यसपटक अधिकांश पुराना अनुहारलाई विस्थापित गर्नुको अर्थ पार्टीभित्र गहिरो असन्तोष, गुटगत अविश्वास र शक्ति पुनर्संरचनाको संकेत पनि हो । २१ जना मात्र पुनः उम्मेदवार दोहोरिनु र १३ जना यसअघि पराजित भएर पनि टिकट पाउनु, यसले टिकट वितरणको मापदण्ड केवल जित–हारको आधारमा नभई, आन्तरिक समीकरण, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वसँगको निकटतामा आधारित भएको मानिन्छ ।

कांग्रेसले दोहोर्‍याएका उम्मेदवारहरू सुनिल कुमार शर्मा, डा शेखर कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदीप पौडेल, उदय शमशेर राणा, विनोद चौधरी, गगनकुमार थापा, एनपी साउदलगायत सबै स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । यी नेताहरूको दोहोरिनुले पार्टीले पूर्णरूपमा नयाँ पुस्ता मात्र होइन, अनुभवलाई पनि आवश्यक ठानेको बुझिन्छ । तर यसको उल्टो पक्ष भनेको, यस्ता स्थापित नेताहरूलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय स्तरमा उदाएका नयाँ र लोकप्रिय नेताहरू अवसरबाट वञ्चित भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । अझ गम्भीर पक्ष त के छ भने, जितेर पनि टिकट नपाउने नेताहरूको सूचीमा विश्वप्रकाश शर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर देउवाजस्ता केन्द्रीय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका व्यक्तिहरू पर्नुले कांग्रेसभित्र केवल पुस्तान्तरण मात्र होइन, शक्ति संघर्षको कठोर पुनर्संरचना भएको संकेत हो । यसलाई केवल ‘सुधार’ भनेर सरलरूपमा व्याख्या गर्नु राजनीतिक यथार्थको सरलीकरण मात्र हुनेछ । यसमा स्पष्टरूपमा नेतृत्वको शक्ति केन्द्रीकरण, गुट नियन्त्रणको प्रयास र संगठनमाथि पकड बलियो बनाउने रणनीति पनि मिसिएको देखिन्छ ।

हारेर पनि पुनः टिकट पाउने उम्मेदवारहरूको चयनले कांग्रेसको रणनीतिमा दीर्घकालीन राजनीतिक लगानीको अवधारणा देखिन्छ । महेन्द्र यादव, मो. फिर्दोस आलम, भरतकुमार शाह, महालक्ष्मी उपाध्याय डीनालगायतका उम्मेदवारहरूलाई पुनः अवसर दिनुले पार्टीले तत्कालीन चुनावी परिणामभन्दा पनि भविष्यको क्षेत्रीय प्रभावलाई महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ । तर यसको आलोचनात्मक पक्ष पनि छ, के यस्ता उम्मेदवारहरूले अघिल्लो पटक पराजयको कारण आत्मसमीक्षा गरेका छन् ? कि पार्टीको आन्तरिक पहुँचका आधारमा टिकट दोहोरिएको हो ? यस्ता प्रश्नहरूले कांग्रेसको ‘मेरिटोक्रेसी’ को दाबीलाई चुनौती दिन्छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच उम्मेदवारको व्यवस्थापन पनि कांग्रेसको रणनीतिक लचकताको उदाहरण हो । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जितेका अर्जुन नरसिंह केसी र सीता गुरुङलाई समानुपातिकमा सीमित गर्नु र अघिल्लो पटक समानुपातिकमा रहेका प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि र सुशीला थिङलाई प्रत्यक्ष मैदानमा उतार्नुले नेतृत्वले व्यक्तिको भूमिका केवल निर्वाचन जितमा मात्र नभई संगठनात्मक आवश्यकतामा पनि आधारित गरेर तोक्ने अभ्यास गरेको देखाउँछ । गगनकुमार थापा, विनोदकुमार चौधरी र किशोरसिंह राठौरले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नु विशुद्ध राजनीतिक गणनाको परिणाम हो । यसमा जितको सम्भावना, जातीय–सामाजिक समीकरण, आर्थिक प्रभाव र स्थानीय संगठनको अवस्था सबै गणनामा राखिएको देखिन्छ । तर यस्तो क्षेत्र परिवर्तनले मतदातामाझ ‘बाहिरबाट आएका नेता’ को धारणा पनि जन्माउन सक्छ जुन चुनावीरूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको सभापतित्व उदय हुनु स्वयंमा नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको ऐतिहासिक क्षण हो । युवा पुस्ताबाट आएको नेतृत्व, सुधारवादी भाष्य, पारदर्शिता र संस्थागत अभ्यासको वकालतलगायतका विषयले थापालाई लोकप्रिय बनाएका छन् । तर लोकप्रियता मात्र नेतृत्वको दीर्घकालीन आधार हुँदैन यसको परीक्षण संगठन सञ्चालन, गुट व्यवस्थापन र चुनावी परिणामबाट हुन्छ । उम्मेदवारी वितरणमा देखिएको कठोर निर्णयबाट गगन थापाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनलाई स्पष्टरूपमा आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरेको बुझाइ रहेको छ । यसले अल्पकालीनरूपमा नेतृत्वलाई बलियो बनाउन सक्छ तर दीर्घकालीनरूपमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि, विद्रोह र विभाजनको बिउ रोप्ने खतरा पनि बोकेको हुन्छ । त्यसैले गगन थापाको नेतृत्वलाई ‘आशाको प्रतीक’ मात्र नभई ‘राजनीतिक जोखिम’का रूपमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन लक्षित गतिविधि सञ्चालन गर्न सहजता त मिलेको छ तर विवाद पूर्णरूपमा समाप्त भएको छैन । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भविष्यको नेतृत्व संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

समग्र राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन । नेकपाबाट १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता हुनु र बागलुङ–१ मा जनमोर्चालाई समर्थन गर्नु वामपन्थी शक्तिहरूको रणनीतिक समन्वयको संकेत हो । यस्तो तालमेलले निर्वाचन परिणाममा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ, विशेषगरी ती क्षेत्रमा जहाँ कांग्रेस वा अन्य दलको संगठन कमजोर छ । ३ हजार ४ सयभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको तथ्यांकले के स्पष्ट पार्छ भने नेपाली राजनीति अहिले अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होइन, अत्यधिक विखण्डित पनि छ । लैंगिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले निर्वाचन निराशाजनक देखिन्छ । करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारी हुनुले दशकौंदेखि महिला सहभागिता बढाउने भाषण मात्र गरिए तर व्यवहारमा गम्भीर सुधार हुन सकेन भन्ने प्रष्ट पार्छ । राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई नारामा मात्र सीमित राखेका छन् भन्ने आलोचना यस तथ्यांकले बलियो बनाउँछ ।

विगतका चुनावमा ‘दलको नाम’ले जित दिलाउने अवस्थामा अहिले ‘उम्मेदवारको छवि’ निर्णायक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, युवा मतदाताको वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको अनुभव र स्थानीय विकासप्रतिको अपेक्षाले मतदातालाई पहिलेभन्दा सचेत बनाएको छ ।

यस निर्वाचनलाई केवल कांग्रेसको रणनीतिक प्रयोगका रूपमा मात्र हेर्नु अपूर्ण हुन्छ । यो निर्वाचन सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको परीक्षा हो । दलहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् ? नेतृत्व कति पारदर्शी छ ? उम्मेदवारहरू कति सक्षम छन् ? र मतदाता कति सचेत छन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर चुनावी परिणामले मात्र होइन, चुनावपछि देखिने शासनशैलीले पनि दिनेछ । यदि नयाँ अनुहारहरू पुरानै शैलीको राजनीति दोहोर्‍याउन थाले भने कांग्रेसको ‘पुस्तान्तरण’ केवल प्रतीकात्मक परिवर्तनमा सीमित हुनेछ । तर यदि उनीहरूले वास्तवमै नीति, व्यवहार र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन सके भने, यो निर्वाचन नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ ।

यस समग्र बहसलाई अझ ठोस बनाउन विगतको व्यवहारसँग तुलना आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका रूपमा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई हेर्दा, नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपासँग समेत चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । गठबन्धनको नाममा पार्टीको स्वतन्त्र राजनीतिक पहिचान कमजोर बनाइएको, स्थानीय कार्यकर्ताको मतलाई बेवास्ता गरिएको र जितको नाममा वैचारिक अस्पष्टता स्वीकार गरिएको भन्ने आलोचना व्यापक थियो । गठबन्धनको निर्णयले स्थानीय तहका कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेतृत्व र मतदातामा गहिरो निराशा पैदा गर्‍यो । उनीहरूले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिन नपाएको पीडा खुलेर व्यक्त गरेका थिए जसको असर संगठनात्मक उत्साहमा समेत परेको थियो ।

यसपटक कांग्रेसले एक्लै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई स्थानीय तहका क्षेत्रीय तथा पालिका/वडास्तरका कार्यकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । लामो समयपछि ‘आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई खुला रूपमा भोट दिन पाइने भयो’ भन्ने भावनालेकार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गरेको देखिन्छ । यो कांग्रेसको समग्र राजनीतिक दिशामा आएको परिवर्तनको प्रतीक हो । जहाँ अघिल्लो नेतृत्वले गठबन्धनको नाममा संगठनलाई कमजोर बनाउने बाटो रोज्यो, त्यहाँ अहिलेको नेतृत्वले संगठनात्मक आत्मविश्वास, पार्टीको पहिचान र कार्यकर्ताको मनोबललाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । यही सन्दर्भ जोडेर हेर्दा, विगतको कांग्रेस सम्झौतामुखी, रक्षात्मक र गठबन्धनमा निर्भर देखिन्थ्यो भने वर्तमान कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा आत्मनिर्भर, आक्रामक र संगठन केन्द्रित दिशातर्फ अघि बढ्दै गरेको देखिन्छ । यति भन्दैमा सबै समस्या समाधान भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ । किनभने संगठनभित्र अझै पनि पुराना शक्ति संरचना, गुटगत स्वार्थ र अवसरवाद पूर्णरूपमा अन्त्य भइसकेका छैनन् । तथापि के प्रष्ट देखिएको छ भने कांग्रेस अब विगतको जस्तो सत्ता समीकरणमा मात्र सीमित नभई आफ्नो राजनीतिक पहिचान पुनर्निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ।

लेखक सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।