बुद्धिजीवीसँगको अपेक्षा

बुद्धिजीवीहरु समाजका सचेत र बौद्धिक वर्ग हुन्, सधैं सबैले भनिँदै आएको कुरा हो । यस सम्बन्धमा धेरैको धेरैथरी मत होला तर हामीले धीरगम्भीर र मननयोग्य सन्दर्भलाई नै लिएर अघि बढ्नु पर्छ । सभ्यताको विकास नै त्यसैगरी हुँदै आएको छ । माक्र्सका अनुसार प्रतिबद्ध बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक परिवर्तन र वर्गसंघर्षमा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्तै लेनिनले समाज परिवर्तनको मुख्य शक्ति श्रमिक वर्ग हुन् भनेका छन् । तर उनका अनुसार तिनीहरूलाई चेतना र मार्गदर्शन दिने र संगठित शक्ति बनाउने काम बुद्धिजीवीहरूको हो । अर्थात्, बुद्धिजीवीहरू बिना वैज्ञानिक समाजवादको विकास र क्रान्तिको सफल संगठन कठिन हुन्छ । यो कुरा एक खालको राजनीतिक धारमा मात्रै होइन सबै खालको राजनीतिक धारमा उत्तिकै लागू हुने कुरा हो । किनभने कुनै पनि राजनीतिक विचारमा आधारित संगठन र संरचनाको व्याख्या, पुष्टि, औचित्य स्थापित गर्ने काम बुद्धिजीविहरुको नै हो ।
तर बुद्धिजीविहरुको पनि औचित्य केलाउनु पर्ने हुन्छ । माक्र्सवादी विद्वान एन्टोनियो ग्राम्सीले उल्लेख गरेझैं परम्परागत बुद्धिजीवीहरु सत्ताको तावेदारी गरेर आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई सिमित गर्दछन् भने पेशागत र प्राविधिक बुद्धिजीवीहरु  पुँजीवादी सत्तालाई उपयोग गर्दछन् । तर जैविक बुद्धिजीवीहरु वैज्ञानिक दृष्टिकोण साथ समाजलाई वैचारिक दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने गर्दछन् ।
यो सन्दर्भलाई आसन्न निर्वाचनको पहेलीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन पनि सामाजिक परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो भन्ने कुरामा शायदै दुईमत होला । आसन्न निर्वाचन गत भदौ २३ गतेको युवा पुस्ताको आन्दोलन र त्यस आन्दोलनमा सरकारले गरेको नरसंहार र भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक गतिविधि पछि देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारको गठन र संसद् विघटन भएपछि हुन गइरहेको छ । दुई तिहाइको कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले सुशासनका मूल्यमान्यता अनुरूप सही ढंगले मुलुकमा राज्य सञ्चालन गरेको भए यस्तो संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न पनि हुने थिएन भन्ने आम बुद्धिजीवी एवं पेशाकर्मीहरुको धारणा छ ।
यो निर्वाचन दुई अतिवादीहरू, सर्वसत्तावादी र अराजकतावादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगामी पुनरुत्थानवादीका बीचमा, नवउदारवादका हिमायती र समाजवादी विचारका हिमायती बीचमा, राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने शक्ति र राष्ट्रिय आत्मसमर्पण गर्ने लोकप्रियतावादी पपुलिष्ट अराजकतावादी शक्तिबीच हुन गइरहेको प्रतिस्पर्धा हो । निश्चय पनि मुलुकको अग्रगति र प्रगतिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर उत्पादन, रोजगारी वृद्धि गर्दै सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्ने उम्मेदवारहरूले नै यो निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुपर्नेछ । 
यो निर्वाचन देशमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने एउटा माध्यम पनि हो । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै प्रगातिशील जनमत निर्माण गर्न बुद्धिजीवी एवं पेशाकर्मीहरुको भूमिका अहम् रहन्छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यस उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अबका दिनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बद्र्धन र व्यापक आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमार्फत उत्पादन र रोजगारी विस्तार तथा सुशासन कायम गर्दै समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
मुलुकमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी र खाद्यान्न, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका मौलिक हकको सुनिश्चितता भएको संविधान जारी गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सन्दर्भमा संविधान जारी भएयताका १० वर्षमा जनताले आशा गरेजस्तो विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको यर्थाथलाई पनि स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गयो । दोषीमाथि छानबिन र कारबाही भएन । यसले गर्दा सुशासनका मूल्यमान्यता स्थापित हुन सकेनन् । देशमा गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, आयमा असमानता, आर्थिक–सामाजिक शोषण बढेर गयो । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ र निःशुल्क हुन सकेन ।
मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्यकारण २०४८ सालदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी आर्थिक नीति पनि एक कारक हो । जसले मुलुकमा उत्पादन बढाउन सकेन । सार्वजनिक उद्यम कौडीको मूल्यमा नीजिकरण गरेर दलाल पूंजीवादलाई नै प्रोत्साहित गर्ने काम भयो । जनताको आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवालाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गरेर दुई खालको शिक्षा, दुई खालको स्वास्थ्य उपचार सेवा दिने काम भयो । पैसा हुनेले मात्रै गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्ने अवस्थामा देश पुग्यो । 
देशभित्र उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा देशमा बेरोजगारको पल्टन खडा गरेर झन्डै ७०÷८० लाख विदेश तिर  रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना भयो । आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी आर्थिक कार्यक्रम लागू गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक नीति, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटीमा आधारित उत्पादनमुखी विकास, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, पछाडि परेको, पारिएका समुदायको समान अवसर, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जवाफदेही सरकार तथा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने र  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।
अब देशमा प्रत्येक नेपाली जनताको जीवनमा समृद्धि र उज्यालो ल्याउनु छ । समाजवादी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मात्रै मुलुकलाई गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सबै प्रकारका शोषण, असमानता, विभेद तथा हिंसाबाट मुक्त गरी एक सबल, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र हुनेछ ।  समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमले मात्रै सर्वसाधारणको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी र यातायातजस्ता आधारभूत सेवा सहज र सरल बनाई निःशुल्क तथा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ । 
समाजवादी परराष्ट्र नीतिले समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध कायम हुनेछ । मानव अधिकार, शान्ति र दिगो विकासलाई सुनिश्चित हुनेछ । देशमा सुशासन कायम गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक न्यायिक अंगमा सुधार गर्न संविधान र कानुनमा सुधार गर्नु छ । यस्तै युवा, महिला, किसान, भूमिहीन दलित, श्रमिक, मजदुर, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी, उद्यमी, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक आदिका क्षेत्रमा अनेकौं समस्या छन् । पेसागत समस्या जनजीविका र राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सही राजनीतिक दृष्टिकोण र आर्थिक नीति अर्थात् समाजवादी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेर मात्रै पुरा गर्न सकिनेछ ।
देशमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक विकास गर्ने, उत्पादन र फलदायी रोजगारी सृजना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विभिन्न वर्ग, तह र समुदायका यी राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने जिम्मा अब समाजवादी आर्थिक विचार र कार्यक्रम बोकेको वामपन्थी क्रान्तिकारी पार्टीको काँधमा आएको छ । त्यसैले, मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रान्ति गरेर समृद्धि, न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धता पत्रमार्फत अगाडि सारेको  समाजवादी आर्थिक नीति, विचार र कार्यक्रम अत्यन्त सामयिक र सान्दर्भिक छन् ।
नवउदारवादी अर्थनीतिले निर्माण गरेको आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट अव उत्पादनमुखी मोडलतर्फ रूपान्तरणको योजना, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र श्रममा आधारित विकास, श्रमिक अधिकार, न्यायपूर्ण ज्याला, सामाजिक सुरक्षा कोष, सहकारी र सामूहिक उत्पादन प्रणालीको प्रवद्र्धन जस्ता नीति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अंगीकार गरेको छ । यो मोडल नै विद्यमान समस्या समाधान गर्ने वैज्ञानिक मोडल हो । तर नवउदारवादले गरिबी घटाउदैन । नवउदारवादले उत्पादन वृद्वि गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । नव उदारवादले रोजगारी विस्तार गर्दैन । नव उदारवादले दलालपुँजीवादसँग हातेमालो गर्दछ । नव उदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ र निःशुुल्क गर्दैन । नव उदारवादले औद्योगीकरण गर्ने योजना अगाडि सार्दैन ।
निर्वाचन केवल राजनीतिक दलहरुका विचमा प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन । यो  त मुलुकलाई दिशावोध गर्ने छनौट पनि हो । बुद्धिजीवीहरूले नेपाली राजनीतिमा हुर्किरहेको विकृति, विसंगती र मूल्यहीनतालाई अन्त्य गरी जनताप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक संस्कारको निर्माणका लागि निरन्तर जागरुक हुन पर्दछ र वर्ग विश्लेषण, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत मूल्यांकन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका आधारमा मतदातालाई निर्णय लिन र मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
आसन्न निर्वाचन देशको विशेष परिस्थितिमा हँुदैछ । यस निर्वाचनको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिकहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता तथा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा एवं अमनचैन कायम गर्नका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधली एवं भयरहित निर्वाचन हुनु पूर्वशर्त हो ।
समाजका सचेत बुद्धिजीवी एवं पेसाकर्मीहरुको तर्फबाट राजनीतिकदलहरु, निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहित रुपले सम्पन्न गर्न गराउन समेत भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
तसर्थ, समाजका सचेत र बौद्धिक वर्गका रूपमा बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका सन्दर्भमा सामाजिक रूपान्तरण र वैज्ञानिक समाजवादको विकासमा बुद्धिजीवीहरूको चेतना, मार्गदर्शन र संगठनात्मक योगदान अनिवार्य हुन्छ । परम्परागत, पेशागत र जैविक बुद्धिजीवीको भिन्नतामा जोड दिँदै समाजलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिने भूमिकामा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ । आसन्न निर्वाचन राजनीतिक संकट, अस्थिरता र जनआन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको सन्दर्भमा यो केवल दलबीचको प्रतिस्पर्धा नभई देशको दिशानिर्धारण गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र प्रगतिशील जनमत निर्माण गर्न बुद्धिजीवी तथा पेसाकर्मीहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुको विकल्प छैन 
(खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन् ।)