मौन अवधिमा मिडियाको जिम्मेवारी

नेपालको आमसञ्चार माध्यम आज अभूतपूर्व रूपान्तरणको चरणमा छ । हिजो हातले लेखिएको समाचार हातै–हात पु¥याउनुपर्ने अवस्थाबाट हामी अहिले एक क्लिकमा विश्वभरि सूचना फैलाउन सक्ने युगमा आइपुगेका छौं । इमेज, टेक्स्ट, अडियो, भिडियो—सबै कुरा तुरुन्तै आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । सेयरिङ अब विकल्प होइन, स्वाभाविक व्यवहार बनेको छ । तर यही सहजताले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास, विशेषतः निर्वाचन प्रक्रियालाई नयाँ चुनौती पनि दिएको छ ।
ठूला–ठूला संस्थाहरूले मास मिडियामा आएका विश्लेषण हेरेर नीतिनिर्माण गर्छन् । यस अर्थमा आमसञ्चार माध्यम प्रभावशाली शक्ति हो । तर आजको प्रविधि–सम्पन्न संसारमा प्रभावको दायरा झनै व्यापक भएको छ । एल्गोरिदम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले एउटा सामग्रीलाई लाखौं मानिससम्म पु¥याउन सक्छ । एउटा स्क्रिनमा देखिने ‘एक’ र ‘एक लाख’ बीचको अन्तर प्राविधिक हिसाबले विशाल होला, तर प्रयोगकर्ताको अनुभवमा त्यो फरक छुट्याउन कठिन हुन्छ । यही ठाउँमा जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्छ ।
आज न्युजरुमहरू एक किसिमको संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । २४ घण्टे डेडलाइनको संस्कृति ‘इमिडिएट’ र ‘इन्स्ट्यान्ट’को दबाबमा परिणत भएको छ । समाचार मात्र होइन, विश्लेषण पनि तुरुन्त चाहिन्छ । एउटा सानो त्रुटि—मिसस्पेलिङ वा अपुष्ट तथ्य— हजारौं, लाखौंमा फैलिसक्छ। फिर्ता तान्न सकिँदैन। यही तीव्र गतिले गर्दा कहिलेकाहीँ समाज नै भड्किएको जस्तो देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा आफूलाई ‘क्याप्टेन’ होइन, ‘कोच’को भूमिकामा देख्ने दृष्टिकोण उपयोगी हुन्छ । न्युजरुममा काम गर्ने पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र कन्टेन्ट प्रोड्युसरहरू नै मैदानका क्याप्टेन हुन् । निर्णय उनीहरूले नै लिनुपर्छ । तर त्यो निर्णय सामान्यतः स्वीकृत मापदण्ड, आचारसंहिता र प्रमाणित आधारमा आधारित हुनुपर्छ ।
सर्भे, पोलिङ, भक्सपप—यी सबै जनमत बुझ्ने उपकरण हुन् । बजेटबारे टिप्पणी गर्दा एउटा नीतिगत बहस बिग्रिएला, तर निर्वाचनबारे लापरवाही हुँदा जनादेश, माइन्डसेट र लोकतान्त्रिक संरचनामै आघात पर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई ‘साधारण’ घटना ठान्न मिल्दैन ।
निर्वाचन अघि लागु हुने मौन अवधि (साइलेन्ट पिरियड) को मूल्य यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । कसैले यसलाई नुन र चिनीको तुलना गर्छन् । जीवनमा जति आवश्यक छ त्यति मात्र उपयोगी; बढी भयो भने हानिकारक । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर त्यो पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होइन । तपाईंको स्वतन्त्रता त्यहीँसम्म हो जहाँसम्म अरूको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ ।
मौन अवधि पत्रकार र मिडिया संस्थाका लागि मात्र होइन, मतदाताका लागि पनि आवश्यक विश्राम हो । प्रचार–प्रसारको तीव्र बहावपछि मतदातालाई सोच्ने, सरसल्लाह गर्ने, आत्ममन्थन गर्ने समय चाहिन्छ । ‘लेट देम थिङ्क’— उनीहरूलाई सोच्न दिनुहोस् । मत कसलाई दिने भन्ने निर्णय अन्ततः मतदाताकै विवेकमा निर्भर हुनुपर्छ, अन्तिम घडीमा गरिएको प्रभावबाट होइन ।
नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा जनादेश बारम्बार सम्मानित भएको छ । मतदाताले अवसर पाएका छन्, छनोट गरेका छन् । आमसञ्चार माध्यम पनि हरेक निर्वाचनसँगै परिपक्व हुँदै आएको छ । यसपटक पनि यदि आचारसंहिता पालना गरियो भने, मतदानको दिन र त्यसपछि मतगणनाको चरणसम्म मिडियाको भूमिका निरन्तर रहिरहन्छ । सञ्चारको काम कहिल्यै ‘एन्ड’ हुँदैन— यो ‘अलवेज अन’ युग हो।
डिसइन्फर्मेसनको बाढी
तर चुनौती यहाँ सकिँदैन । आजको सबैभन्दा गम्भीर समस्या डिसइन्फर्मेसन हो । मिसइन्फर्मेसन अनजानेमा हुन सक्छ—गल्ती, त्रुटि वा अपुष्ट जानकारीका कारण । तर डिसइन्फर्मेसनमा नियत इन्टेन्सन) हुन्छ। कसैलाई भ्रमित गर्ने, वातावरण बनाउने, मतदातालाई मोड्ने उद्देश्य हुन्छ ।
यो छुट्याउन सजिलो छैन । इन्फर्मेसन जस्तै देखिने सामग्री वास्तवमा बनावटी हुन सक्छ । ‘भिजुअल इल्युजन’ जस्तै—देख्दा साँचो, तर वास्तविकता फरक । ब्लड ग्रुप छुट्याउन सकिएला, तर डिसइन्फर्मेसन छुट्याउन कठिन हुन्छ ।
केही समूह आमसञ्चार माध्यम र सोसल मिडियाको आवरणमा बसेर समाजलाई दिशाहीन बनाउन खोजिरहेका हुन्छन् । उद्देश्य हुन्छ—भ्रम सिर्जना गर्ने, अस्थिरता फैलाउने, जनमतलाई प्रभाव पार्ने । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा यस्तो गतिविधि झनै खतरनाक हुन्छ ।
सिन्थेटिक मिडिया र एआईको चुनौती
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासले नयाँ आयाम थपेको छ । ‘सिन्थेटिक मिडिया प्रोडक्ट’—जहाँ अडियो, भिडियो वा टेक्स्ट कृत्रिम रूपमा तयार गरिन्छ—अब कल्पनाको विषय मात्र रहेन । ए, बी, सी, डी सामग्री मिसाएर नयाँ ‘ई’ तयार हुन्छ, जसलाई विशेषज्ञले पनि छुट्याउन गाह्रो पर्न सक्छ ।
चुनावको बेला यस्ता सामग्री फैलियो भने परिणाम कति गम्भीर हुन सक्छ, अनुमान गर्न कठिन छैन । कुनै नेताको आवाज जस्तै सुनिने तर कृत्रिम अडियो, कुनै घटनाको जस्तो देखिने तर बनावटी भिडियो—यस्ता उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा देखिइसकेका छन् ।
त्यसैले स्रोत प्रमाणीकरण अत्यावश्यक छ । कुनै सामग्री सार्वजनिक गर्नु अघि कम्तीमा दुई–तीन विश्वसनीय स्रोतबाट पुष्टि गर्ने अभ्यासलाई अझ कडा बनाउनुपर्छ । प्रविधि जति शक्तिशाली बन्दैछ, त्यति नै हाम्रो सावधानी पनि बढ्नुपर्छ ।
आज मास मिडिया र सोसल मिडिया को–एक्जिस्टेन्सको अवस्थामा छन् । न्युजरुम अब एउटा कोठामा सीमित छैन; यो ‘एक्सटेन्डेड न्युजरुम’ बनेको छ । जहाँ पनि स्टुडियो हुन सक्छ, जो कोही कन्टेन्ट प्रोड्युसर हुन सक्छ ।
यस अवस्थामा मिडिया युजरहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हामी के खान्छौं भन्नेमा जति सचेत हुन्छौं, के सूचना ग्रहण गर्छौं भन्नेमा पनि त्यति नै सचेत हुनुपर्छ । किनकि सूचना हाम्रो अवधारणा निर्माण गर्छ । गलत सूचना हाम्रो सोचलाई प्रदूषित गर्न सक्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्यादा
कतिपयले प्रश्न गर्छन्— चुनावअघि दुई दिन बोल्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात होइन? तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्ष अवधारणा हो । तपाईंको पोडकास्ट, तपाईंको पेपर, तपाईंको ब्रोडकास्ट— यी सबै सार्वजनिक क्षेत्रका उपकरण हुन् । निजी स्वामित्व भए पनि प्रभाव सार्वजनिक हुन्छ ।
कोठाभित्र बोलेको कुरा सीमित रहन सक्छ; तर ब्रोडकास्ट भएपछि देशभर फैलिन्छ । शून्य श्रोता होला कि लाखौं— कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले मौन अवधिलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक अनुशासनको हिस्सा हो।
जेनजी र नयाँ ऊर्जा
यस निर्वाचनमा जेनजीको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । नयाँ मतदाता, नयाँ सोच, नयाँ अपेक्षा । उनीहरूले देशलाई नयाँ दृष्टि दिएका छन् । उनीहरूलाई पनि सोच्ने, मूल्यांकन गर्ने अवसर चाहिन्छ । मौन अवधि यही ‘मल्टिफेसेटेड निड अफ साइलन्स’ हो, जनु आयोजकलाई, उम्मेदवारलाई, मतदातालाई र मिडियालाई समान रूपमा आवश्यक छ ।
गरिमा र जिम्मेवारी
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन, परीक्षा पनि हो। शक्ति परीक्षण, समर्थन परीक्षण र अपिल परीक्षण सबै यही प्रक्रियामा हुन्छ । यसलाई गरिमामय बनाउन हामी सबैको भूमिका छ ।
मिडियाले नागरिकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ— सिभिक पार्टिसिपेसनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नागरिकले सरकार चलाउने हो; त्यसका लागि सही, सन्तुलित र प्रमाणित सूचना आवश्यक छ ।
त्यसैले मौन अवधि कुनै औपचारिकता होइन; यो निर्वाचनको अभिन्न उपकरण हो । यसलाई सम्मान नगर्दा मतदान प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक विश्वासमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
कन्टेन्ट क्रिएसनको जिज्ञासा स्वाभाविक हो । ४८ घण्टा लामो लाग्न सक्छ । तर यही धैर्यले ‘फ्री एन्ड फेयर पोलिङ’ सुनिश्चित गर्छ । हामी सबै—पत्रकार, कन्टेन्ट प्रोड्युसर, मिडिया प्रयोगकर्ता र मतदाता—यो मौन अवधिलाई सम्मान गरौं । डिसइन्फर्मेसनको बाढीबाट बचौं। स्रोत प्रमाणीकरण गरौं। प्रविधिको सदुपयोग गरौं ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हाम्रो साझा प्रण यही हो—लोकतन्त्रको गरिमा जोगाउने, मतदाताको विवेकलाई सम्मान गर्ने, र सूचना प्रवाहलाई जिम्मेवार बनाउने। यही हाम्रो कर्तव्य हो ।
(प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आयोजित ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक कार्यक्रममा प्रा. रेग्मीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)