खाडी देशमा भिडियो पोस्टमा कडाइ किन ?

दुबई । इरानसँग जारी युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देशहरूले सैन्य कारबाही र शत्रुको आक्रमणसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्न निकै अप्ठ्यारो बनाउन थालेका छन् । 
इरानमा पहिलेदेखि नै सञ्चारमाध्यममाथि कडा नियन्त्रण थियो । अहिले इन्टरनेट लगभग पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । युद्धसँग सम्बन्धित समाचारहरूमा पनि रोक लगाइएको छ । इरानले आफ्नो सैन्य कारबाही सफल भएको समाचार मात्र बाहिर ल्याइरहेको छ । भइरहेका क्षतिलाई बाहिर ल्याउन कडाइ गरिरहेको छ ।
उता इजरायल पनि इरान र हिजबुल्लाहका मिसाइल तथा ड्रोनहरू खसिरहेका ठाउँका तस्बिर वा भिडियोहरू निकै कम देख्न पाइएका छन् । यसको अर्थ, इजरायलले पनि भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न कडाइ रहिरहेको छ ।
धेरै खाडी मुलुकहरूले पनि ’राष्ट्रिय हित’मा आँच पु¥याउने जानकारी प्रकाशित गरेमा कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस सिलसिलामा गिरफ्तारीका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय खाडी देशहरूले नेपालीले त्यस्ता भिडियो पोस्ट गरेको भन्दै डिपोर्ट गर्ने तयारी थालेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
इरानसँग इजरायल र अमेरिकाको युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै आक्रमणका प्रारम्भिक खबरहरू आउन थालेपछि इन्टरनेटको पहुँच लगभग पूर्णरूपमा बन्द गरिएको थियो ।
सबै स्वदेशी सञ्चारमाध्यम र सरकारी वेबसाइटहरूमा समेत मानिसहरूको पहुँच रोकिएको छ । यसअघि जनवरीमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएको कारबाहीपछि पनि करिब तीन हप्तासम्म इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो ।
इरानी सरकारले सामान्यतया इन्टरनेट बन्द गर्नुलाई सुरक्षा कायम राख्न चालिएको आकस्मिक कदम बताउने गर्छ, तर यसको उद्देश्य त्योभन्दा धेरै व्यापक देखिन्छ । यसमा साइबर हमला रोक्ने, डिजिटल संरचनाको सुरक्षा गर्ने, सूचना प्रवाहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र अशान्ति फैलिन नदिने जस्ता उद्देश्यहरू सामेल छन् ।
इरानी अधिकारीहरू इन्टरनेटलाई नै ‘युद्धको मैदान’ मान्छन् । विदेशमा बस्ने इरानीहरू, विदेशी सरकारहरू र विपक्षी समूहहरू मिलेर सरकारलाई कमजोर बनाउन संगठित अनलाइन अभियान चलाइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
धेरै इरानीहरूका लागि इन्टरनेट विदेशी सञ्चारमाध्यम वा स्वतन्त्र विश्लेषणसम्म पुग्ने सीमित माध्यममध्ये एक थियो । इन्टरनेटमा रोक लगाउनुको मुख्य उद्देश्य यस्ता सामग्रीहरू फैलिन नदिनु हो । खासगरी सरकारको दाबीलाई चुनौती दिने किसिमका सामग्री रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
इरानी सरकारले नागरिकहरूलाई आक्रमणसँग सम्बन्धित तस्बिर वा भिडियोहरू विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई नपठाउन चेतावनी दिएको छ, अन्यथा उनीहरूमाथि कानूनी कारबाही हुन सक्छ ।
पत्रकारहरूको संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ ले स्थानीय पत्रकारहरूलाई उद्धृत गर्दै अली खामेनीको मृत्युपछि पत्रकारहरूमाथि प्रतिबन्ध अझ कडा पारिएको बताएको छ ।
संस्थाका अनुसार, स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई आक्रमण भएका ठाउँहरूमा जान अनुमति दिइएको छैन र इन्टरनेटको सुविधा सामान्यतया सरकार निकट मानिने पत्रकारहरूमा मात्र सीमित छ ।
उता इजरायलले युद्धको समयमा जानकारी नियन्त्रण गर्न बहुस्तरीय प्रणाली अपनाउने गर्छ । यसमा सैन्य सेन्सरसिप, कानूनी प्रतिबन्ध र स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरूको पहुँचलाई सीमित पहुँच दिइरहेका छन् ।
कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै रिपोर्टरहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आफ्ना समाचारहरू समीक्षाका लागि सेनालाई पठाउनु अनिवार्य छ । यहाँसम्म कि स्वदेशी सञ्चारमाध्यममा सैनिकहरूको मृत्युको खबर पनि ढिलो गरी प्रकाशित हुन सक्छ ।
सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भएका ठाउँका तस्बिर वा भिडियोहरू निकै कम सार्वजनिक हुन्छन् । संवेदनशील सैन्य अखडाका तस्बिर वा भिडियो देखाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गत वर्ष इजरायलले विदेशी पत्रकारहरूका लागि ठूलो स्तरमा नयाँ नियमहरू लागू गरेको थियो । ती नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टरहरूले युद्ध क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गर्नुअघि सेनाबाट लिखित अनुमति लिनु अनिवार्य गरिएको थियो ।
जुन २०२५ मा इजरायल र इरानबीच भएको १२ दिने युद्धका क्रममा प्यालेस्टिनी, इजरायली र विदेशी पत्रकारहरूले प्रहरी र सर्वसाधारणले समेत सञ्चारमाध्यमको काममा अवरोध पु¥याएको गुनासो गरेका थिए ।
गाजा जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा विदेशी पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न अनुमति नदिएकोमा इजरायली अधिकारीहरूको बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ । सेनाले पत्रकारहरूलाई लैजाने भ्रमणहरूबाट जमिनको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन सक्दैन ।
खाडी देशको नियम के छ ?
उता खाडी क्षेत्रका देशहरूले इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् । यी देशहरूमा सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङ र सामाजिक सञ्जालको पोस्टलाई लिएर कडा नियमहरू लागू गरिएका छन् । यसमा इरानी आक्रमणको निशाना बनेका ठाउँका तस्बिर वा भिडियो पोस्ट गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका महान्यायाधिवक्ता हमद सैफ अल–शम्सीले मार्च ६ मा युएईमा भएका इरानी आक्रमणसँग सम्बन्धित तस्बिर वा भिडियोहरू प्रकाशित नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।
उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट तयार पारिएका तस्बिर वा त्यस्ता कुनै पनि सामग्री पोस्ट नगर्न भनेका थिए । यसले जनतामा डर र त्रास फैलाउन सक्ने उनको जिकीर छ ।
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्सका अनुसार, संयुक्त अरब इमिरेट्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समा धेरै एकाउन्टहरूमा पहुँच ब्लक गरिदिएको छ । यसमा साउदी अरबको स्वामित्वमा रहेको अल–अरेबिया नेटवर्क पनि रहेको छ ।
कतारको गृह मन्त्रालयले मार्च ९ मा ‘भ्रामक जानकारी खिचेको, प्रकाशित गरेको र फैलाएको’ आरोपमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरेको घोषणा ग¥यो ।
मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा युद्धसँग सम्बन्धित ‘हल्ला’ फैलाउने वा भिडियो खिच्ने विरुद्ध पनि चेतावनी दिएको छ । कुवेतमा अधिकारीहरूले ‘झूटो समाचार फैलाएको’ आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेका छन् । यो आरोप कथित रूपमा एउटा यस्तो भिडियो साझा गरेकोमा लगाइएको छ, जसमा देशको ‘अपमान’ गरिएको दाबी गरिएको छ ।
कुवेतको गृह मन्त्रालयले ‘देशको हितमा आँच पु¥याउने’ कुनै पनि सामग्री प्रकाशित गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । बहराइनका अधिकारीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘महŒवपूर्ण केन्द्र र सुविधाहरू’ का तस्बिरहरू प्रकाशित गर्नुलाई देशप्रतिको गद्दारी मानिने घोषणा गरेका छन् । इरानले ती तस्बिरहरूको प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।