सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रस्तावले भारतमा तरंग

नयाँदिल्ली । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा समाचार र राजनीतिक सामग्रीसम्बन्धी पोस्टहरूलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ । यसले फेसबुक, युट्युब र एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा सक्रिय इन्फ्लुएन्सर र पोडकास्टरहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने योजना बनाएको छ ।
गत साता, इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भारतको डिजिटल मिडिया सामग्री नियमन गर्ने आईटी नियमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यस प्रस्तावअनुसार ‘समाचार र समसामयिक विषय’सम्बन्धी सामग्री साझा गर्ने प्रकाशक नभएका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि हाल दर्ता भएका समाचार प्रकाशकहरूमा लागू हुने आचारसंहिताभित्र ल्याइनेछ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले स्वतन्त्र पत्रकार, पोडकास्टर तथा सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले बनाउने समाचारसम्बन्धी सामग्रीमाथि सरकारको नियन्त्रण बढाउन सक्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण कायम राख्न सरकारका निर्देशन र आदेश पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यो संरक्षणले प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि प्लेटफर्महरूलाई कानूनी जिम्मेवारीबाट बचाउँछ ।
प्रस्तावित संशोधनले डिजिटल अधिकारकर्मी र स्वतन्त्र समाचार सिर्जनाकर्ताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । उनीहरूका अनुसार यसले सामाजिक सञ्जालमा राज्य–नेतृत्वको सेन्सरशिपलाई लगभग पूर्ण रूपमा लागू गराउन सक्छ । साथै, आलोचकहरूलाई लक्षित गर्न र असहमति दबाउन यी नियमहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सरकारले भने यी संशोधनहरूले विद्यमान आईटी नियमहरूलाई अझ सुदृढ बनाउने र फेक न्यूज, घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा डीपफेक सामग्री नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ । यसबारे सार्वजनिक सुझाव १४ अप्रिलसम्म माग गरिएको थियो तर आलोचकहरू भने सरकारको यो दाबीप्रति सशंकित छन् ।
६० लाखभन्दा बढी सदस्य भएको युट्युब च्यानल ‘द देशभक्त’ सञ्चालन गर्ने आकाश बनर्जीका अनुसार यी नियमहरूले डरको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ र धेरै सिर्जनाकर्ताहरूलाई आफैँ सेन्सरशिपतर्फ धकेल्न सक्छ । उनले भने, ‘अनलाइन सामग्री नियमन गर्ने धेरै कानून हुँदाहुँदै पनि देशमा घृणास्पद अभिव्यक्ति र फेक न्यूज घटेको छैन तर सरकारको आलोचना गर्ने पोस्ट ती व्यंग्यात्मक भए पनि बढ्दो रूपमा हटाइँदै वा ब्लक गरिँदै छन् ।’ यद्यपि अधिकारीहरूले यो आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
गत महिना, एक्सले आईटी ऐनको धारा ६९ अ अन्तर्गत जारी आदेशअनुसार करिब एक दर्जन खाता ब्लक गरेको थियो, जसमा सरकारमाथि व्यंग्य गर्ने खाताहरू पनि समावेश थिए । एटनेहरहु? नामक एक्स खाताका सञ्चालक कुमार नयन (झन्डै २ लाख ४२ हजार फलोअर) ले बीबीसीसँग भने, उनलाई खाता ब्लक गर्नुअघि कुनै सूचना वा स्पष्टीकरण दिइएको थिएन । नयनका अनुसार अदालतको आदेशपछि उनको खाता यस हप्ता पुनः सञ्चालनमा आएको छ तर उनका १० वटा पोस्ट अझै भारतमा प्रतिबन्धित छन् र सरकारी प्यानलले समीक्षा गरिरहेको छ । ती पोस्टहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि व्यंग्य गरिएको वा भारतीय जनता पार्टी सरकारको आलोचना गरिएको थियो ।
‘यी पोस्टहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पु¥याउँछन् वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्छन् भन्ने कुरा कुनै पनि समझदार व्यक्तिले भन्न सक्दैन । यी त केवल रमाइला पोस्ट हुन्, त्यसैले सरकारले किन हटाउन चाहन्छ ?’ नयनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले अदालतमा मुद्दा हालेपछि आफ्नो पहिचान सार्वजनिक भएको र त्यसले सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाएको पनि बताएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालले दिने गोपनीयता मैले गुमाएको छु, जुन एकातिर जोखिमपूर्ण भए पनि ह्विसलब्लोअर र आलोचकलाई सुरक्षा दिन्थ्यो,’ उनले भने ।
पहिचान सार्वजनिक भएपछि नयनले आफ्नो बसोबास स्थानसमेत परिवर्तन गरेको बताएका छन् । बीबीसीले यसबारे सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रश्नहरूको सूची पठाएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकी सरकारको एक हालैको प्रतिवेदनले सन् २०२१ यता अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिने’ सामग्री हटाउने मागहरू बढ्दो रूपमा आएको उल्लेख गरेको छ । डिजिटल अधिकारकर्मी निखिल पहवाका अनुसार आईटी नियमहरूको प्रस्तावित संशोधनले सरकारको ‘सामूहिक सेन्सरशिपको पूर्वाधार’ अझ बलियो बनाउनेछ ।
टाइम्स अफ इन्डियामा अपार गुप्तासँग सहलेखन गरिएको लेखमा पहवाले २०२१ देखि लागू भएका आईटी नियमहरूका विभिन्न संशोधनहरूले सरकारको अनलाइन सामग्रीमाथिको नियन्त्रण विस्तार गर्दै प्रयोगकर्ताहरूको अधिकार कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
सन् २०२१ को संशोधनले डिजिटल समाचार प्लेटफर्मलाई सरकारी निगरानीमा ल्याएको थियो भने २०२५ को संशोधनले गृह मन्त्रालयको ‘सहयोग’ पोर्टललाई सुदृढ बनाएको थियो । यो पोर्टलले विभिन्न सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिने सुविधा दिन्छ, तर पारदर्शिता र सुरक्षा उपाय सीमित रहेको बताइएको छ ।
यो पोर्टल आईटी ऐनको धारा ६९अ अन्तर्गत रहेको औपचारिक प्रक्रिया भन्दा फरक समानान्तर संयन्त्रका रूपमा काम गर्छ ।
२०२६ को सुरुवातमा फेरि गरिएको संशोधनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारका आदेश पालना गर्नुपर्ने समयसीमा ३६ घण्टाबाट घटाएर केवल ३ घण्टा बनाएको छ, जसले कानूनी पुनरावलोकनको सम्भावना झन् कम गरेको छ ।
पहवाका अनुसार, ‘भारतमा बजार पहुँच जोगाउन प्लेटफर्महरू आदेश पालना गर्न बाध्य छन् । तर जसको अभिव्यक्ति सीमित हुन्छ, उनीहरूले न सूचना पाउँछन्, न सुनुवाइ, न कारण र न सरकार न प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनले भने आईटी नियमहरू र प्रस्तावित संशोधनहरू संविधान र कानुनअनुसार भएको बचाउ गरेका छन् । उनले बीबीसीसँग भने, ‘समाचार र समसामयिक विषयवस्तु अब केवल समाचार संस्थाहरूले मात्र होइन, आम नागरिकहरूले पनि साझा गर्ने भएकाले यसलाई नियमन गर्न साझा नीति आवश्यक छ ।’
मार्चमा ब्लक गरिएका खातामध्ये एक एटएक्टिभिस्टसन्दीपका सञ्चालक सन्दीप सिंहले मुख्यधाराका मिडिया भाजपा पक्षमा झुकेको महसूस भएपछि आफूले आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट गर्न थालेको बताएका छन् । लेख तयार पार्दासम्म उनको खाता भारतमा ब्लक नै रहेको थियो । ‘म सत्यको पक्षमा उभिएको छु । मेरा खाता वा पोस्ट ब्लक गरेर मलाई रोक्न सकिँदैन,’ उनले बीबीसीसँग भने ।
नयनका अनुसार उनीजस्तो अदालतमा जाने साधन सबैसँग हुँदैन । ‘लोकतन्त्रमा मानिसहरूले केही सीमाभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । भारत लोकतान्त्रिक देश हो भने यस्तो गर्न किन यति गाह्रो हुँदै गएको छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । (बीबीसी)