ओली, लेखक, खापुङसहित दर्जनलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को घटनाको अध्ययनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित दर्जनौंलाई कार्बाही सिफारिस गरेको छ । जाँचबुझ आयोगले गत भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ठह¥याएको छ । 
आयोगका अनुसार सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार, अपर्याप्त नियन्त्रण रणनीति र गलत निर्णयका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । कार्की आयोग भनिने ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धि जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन बुझाइए पनि सरकारले बुधबार बेलुका मात्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । 
कार्की आयोगले एक दर्जनलाई फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो,’ जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 
ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने) र दफा १८२ (हेलचेक्रयाइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अनुसार फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ । दफा १८१ मा मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्रयाइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसो भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घटेको बताएका छन् । तर, उनले उक्त घटनामा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहीता भने नहुने दाबी गरेका छन् । ‘भाद्र २३ गते जेनजी पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जबाफदेही हुँदैन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको हिंसामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ४२ जना प्रदर्शनकारीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको हो भने ३ जना प्रहरीको प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परी निधन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसहित २ हजार ५ सय २२ जना घाइते भएका छन् । भौतिक क्षति करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा ‘डिस्कर्ड’ प्लेटफर्म निर्णायक भएको र युवा हब जस्ता सर्भरहरू प्रयोग भएको आयोगले औंल्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा ‘होस्टेलमा बलात्कार भएको’ र मृत्यु संख्या बढाइचढाइ गरिएको जस्ता मिथ्या सूचनाले भीडलाई उत्तेजित बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले २३ गते संसद् भवन बाहिर राज्य पक्षबाट गम्भीर त्रुटि भएको र हतियार प्रयोग गर्नुअघि प्रभावकारी चेतावनी नदिइएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । 

राज्य संयन्त्रको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न
कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा राज्यका उच्च तहदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले विशेषगरी भदौ २३ गते संसद् परिसर वरपर भएको घटनामा राज्यबाट गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ । सुरक्षाकर्मीले चेतावनी नदिई गोली चलाएको, नरम उपायहरू जस्तै पानीको फोहरा, लाठीचार्ज, वार्ता आदि पर्याप्त प्रयोग नगरेको र सिधै घातक हतियार प्रयोग गरिएको निष्कर्ष छ ।
प्रदर्शनकारी अधिकांश निहत्था हुँदाहुँदै गोली प्रहार गर्नु मानवअधिकार उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ । साथै चार घण्टासम्म गोली नरोकिनु राज्यको गम्भीर लापरवाही भएको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको भ्रामक सूचनाले भीडलाई थप उत्तेजित बनाएको उल्लेख छ । गलत सूचनाले हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ । यसमा पाँच जना सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सर टंक दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको समग्र निष्कर्षअनुसार जेनजी आन्दोलन केवल स्वतःस्फूर्त युवा आन्दोलन मात्र नभई त्यसमा राज्यको कमजोरी, गलत निर्णय, भ्रामक सूचना र आपराधिक घुसपैठ सबैले मिलेर हिंसात्मक रूप लिएको थियो ।
भदौ २३ को घटनामा राज्यको अत्यधिक बल प्रयोग र भदौ २४ मा नियन्त्रणहीन हिंसा दुवैले देशलाई ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन शासन सुधार, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक सञ्जाल नियमन र पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ ।

‘सार्वजनिक सेवामा सुधार गर’
जेनजी आन्दोलनको घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले शासकीय सुधारका लागि व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई विस्तृत सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार वर्तमान शासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएकोले दीर्घकालीन सुधार अनिवार्य भएको हा े।
आयोगले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको, नेतृत्वको दोहोरिने प्रवृत्ति र भागबण्डाको राजनीति हावी हुँदा नीतिनिर्माण जनमुखी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैले पारदर्शी उम्मेदवार चयन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई पनि जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तर स्थायित्व दिने ढाँचामा पुनरावलोकन गर्न आयोगले भनेको छ ।
संसद र संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले जोड दिएको छ । वर्तमान अवस्थामा संसद् नीति निर्माणभन्दा राजनीतिक विवादको थलो बन्दै गएको भन्दै विधायिकी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र समितिहरूलाई निगरानी गर्ने वास्तविक शक्ति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको अर्को प्रमुख सुझाव हो । न्यायिक नियुक्ति र संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक प्रभावले निष्पक्षता कमजोर भएको भन्दै पारदर्शी र मेरिटमा आधारित नियुक्ति प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार आयोगको केन्द्रीय सिफारिसमध्ये एक हो । सरकारी कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनावश्यक झन्झटले नागरिकलाई सेवा लिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रणाली विस्तार, समयसीमा निर्धारण र सेवामा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।
सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको आयोगले स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ । समन्वय अभाव, आदेश प्रणालीमा अस्पष्टता र भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण मानवीय क्षति भएको भन्दै स्पष्ट कमाण्ड संरचना, मानवअधिकारमैत्री प्रशिक्षण र आधुनिक भीड व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आयोगले मुख्य चुनौतीका रूपमा राखेको छ । उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राज्यप्रति विश्वास घटाएको भन्दै कडा कानुनी कार्यान्वयन, निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण र सम्पत्ति पारदर्शिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । भ्रामक सूचना र अफवाहले हिंसा भड्काउने भूमिका खेलेकाले तथ्य जाँच प्रणाली, डिजिटल साक्षरता र नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता रोक्न स्पष्ट नीति, नियमन र अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले सुशासन स्थापना गर्न समग्र राज्य संरचनामा सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र कानूनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै सुधारका यी सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जसलाई गरियो विभागिय कारवाहीको सिफारिस 
हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर काकीविरुद्ध विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको लगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका पाँच अधिकारीविरुद्ध विभागीय कारबाहीको सिफारिस छ । नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शम्शेर, र प्रहरी निरिक्षक ऋषिराम कँडेललाई प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका ३ अधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । अपरेसन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेल, वाहिनीपति सुरेशकुमार श्रेष्ठ, र एसपी जीवन केसीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सेनाका ककसमाथि कारबाही सिफारिस ? 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शन र ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा नेपाली सेनाबाट ‘अपेक्षाकृत सहयोग नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले राज्यका केही संवेदनशील निकायहरूको सुरक्षामा सेनाले अग्रसरता लिनुपर्नेमा निष्क्रिय बसेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । चार महŒवपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा चुकेका नेपाली सेनाका अधिकारीविरुद्ध कार्बाहीको सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका ४ नेपाली सेनाका कमाण्डर अधिकारीहरू– मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश खड्का र सन्तोष ढुंगेललाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, टीओबी समूहविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ । भाद्र २३ को प्रदर्शनमा मोटरसाइकलमा आई प्रदर्शनकारीलाई उक्साई हिंसा भड्काउने टीओबी समूहका व्यक्तिहरूविरुद्ध फौजदारीसंहिता अनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । एआइजी शाहलाई कार्बाही सिफारिस गरेकै आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षाबापत पुरस्कार पनि सिफारिस गरिएको छ । ‘शाहले आक्रमणकारीहरुलाई मूल गेट भित्र प्रवेश गर्न नदिई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित राख्न सफल भएको हुँदा उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरस्कृत गर्नु पर्ने पनि देखिन्छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

बयानमा कसले के भने ? 
केपी शर्मा ओलीः तत्कालीन प्रधानमन्त्री
संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो ।

रमेश लेखकः तत्कालीन गृहमन्त्री 
संसद भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो। तर, अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्न कुनै पनि आदेश दिएको थिइनँ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ 
मेरी सुपुत्री गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भन्ने प्रचार निराधार हो । न त त्यस्तो नगद भेटिएको छ, न त हामीले कुनै अवैध आपराधिक कार्यबाट आम्दानी गरेका छौँ ।

शेरबहादुर देउवा 
नेपाल प्रहरीले वडा अध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा मेरो निवासमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ, ठूलो परिमाण थिएन। सामाजिक संजालको विवरण एआइ जेनेरेटेड हुनुपर्छ । सो सम्बन्धमा कुनै प्रहरी कार्यालयमा रिपोर्ट गरेको थिएन । यो नितान्त षड्यन्त्र हो तर कसले गर्यो थाहा भएन ।

बालेन्द्र शाहः कामपाका तत्कालीन प्रमुख   
मैले जनधनको रक्षाको लागी सामाजिक सञ्जालमार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिएँ । घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बल लगायत अन्य विभागहरूसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरूको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो । २४ गतेको घटना दुःखद थियो र २३ गते सरकारको अत्यधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा हुनसक्छ ।

रवि लामिछानेः रास्वपा सभापति 
भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

अशोकराज सिग्देलः प्रधानसेनापति 
नेपाली सेना स्वतः सडकमा उत्रने संस्था होइन। संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा भई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र परिचालन हुने व्यवस्था छ । बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइ सकिएको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको अवस्थामा २४ गते विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन ।