समयको माग र वास्तविकताको दबाब

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग अवलम्बन ग¥यो । त्यसयता देशले संघीयताको अभ्यास गर्दै आएको छ । यो परिवर्तन केवल शासन प्रणालीको रूपान्तरण मात्र थिएन बरु राज्यको पुनर्संरचनामार्फत समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास पनि थियो । तर एक दशकको अभ्यासपछि अहिलेको मूल प्रश्न के हो भने के वर्तमान संरचना नेपालजस्तो सानो, सीमित स्रोतसाधन भएको देशका लागि उपयुक्त छ ?
सबैभन्दा बढी आलोचना प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि केन्द्रित छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तहले नीति निर्माण, क्षेत्रीय विकास र स्थानीय आवश्यकताअनुसार शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरू न त पर्याप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम देखिएका छन्, न त प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा सफल देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावले प्रदेशलाई बीचमा अल्झिएको संरचना बनाएको छ । परिणामस्वरूप, प्रशासनिक खर्च बढ्ने, तर उपलब्धि न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा पनि प्रदेश संरचना भारी सावित भएको छ । मन्त्री, सभामुख, सांसद, कर्मचारी संरचना, कार्यालय सञ्चालन खर्च— यी सबैले राज्यको कोषमा ठूलो भार थपिरहेका छन् । विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुने प्रवृत्तिले जनतामा असन्तोष बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा, प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्ने वा कम्तीमा यसको स्वरूप पुनः परिभाषित गर्ने बहस अस्वाभाविक होइन ।
संघीय संसद्को आकारबारे पनि पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ । हाल २७५ सदस्यीय संसद्, जसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणाली समावेश छन्, समावेशीका दृष्टिले प्रशंसनीय भए पनि यसको कार्यक्षमता र लागतबीच सन्तुलन मिलेको छैन भन्ने आलोचना छ । धेरै सदस्य हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, बहसको गुणस्तर घट्ने र उत्तरदायित्व कमजोर हुने तर्कहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा कम संख्याको, तर दक्ष, जिम्मेवार र विशेषज्ञतामा आधारित संसद्को अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भए पनि संरचनागत रूपमा केही जटिलता छन् । वडा सदस्यहरूको भूमिकाबारे स्पष्टता नहुँदा उनीहरू प्रभावकारीरूपमा परिचालित हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूको उपस्थिति केवल औपचारिकतामा सीमित हुने र आर्थिक भार मात्र थप्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसले स्थानीय शासनलाई चुस्त बनाउनुको सट्टा बोझिलो बनाएको देखिन्छ ।
तर शासन संरचनामाथिको बहस केवल प्रशासनिक वा आर्थिक पक्षमा सीमित छैन । यसले राष्ट्रिय एकता, पहिचान र स्थायित्वसँग पनि गहिरो सम्बन्ध राख्छ । विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा केही वर्गले संवैधानिक राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा पुनःस्थापना गर्ने विचार पनि अघि सारेका छन् ।
यो विषय अत्यन्त संवेदनशील र बहसयोग्य छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर लोकतन्त्रको सुन्दरता नै खुला बहसमा निहित हुन्छ । कुनै पनि प्रणाली अन्तिम होइन; समय, परिस्थिति र जनचाहनाअनुसार सुधार र परिमार्जन हुन सक्ने लचिलोपन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता हो ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम् बन्छ । बलियो जनमत प्राप्त सरकारले यस्ता संरचनागत सुधारका विषयमा पहल गर्न सक्छ । आवश्यक परे संविधान संशोधनमार्फत पनि देशको हितअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर यस्तो निर्णय हतारमा होइन, व्यापक जनपरामर्श, विज्ञहरूको सुझाव र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययनपछि मात्र लिनुपर्छ ।
साथै, समस्या संरचनामा मात्रै छ कि कार्यान्वयनमा पनि भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरै विश्लेषकहरू भन्छन् नेपालमा समस्या प्रणालीभन्दा बढी कार्यशैलीमा छ । यदि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइयो भने वर्तमान संरचनाबाट पनि राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले सुधारको बहस गर्दा केवल संरचना परिवर्तन होइन, सोच र व्यवहार परिवर्तनमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । संघीयताको मूल उद्देश्य— समावेशी र सशक्तीकरणलाई कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । प्रदेश वा स्थानीय संरचना खारेज गर्ने निर्णयले के पुनः केन्द्रीकरणको खतरा त निम्त्याउँदैन ? के यसले विगतमा देखिएका असमानता र विभेदलाई पुनर्जीवित गर्ने जोखिम त छैन ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै सन्तुलित निर्णय लिनुपर्छ ।