नेतृत्वका लागि समसामयिक प्रश्न

लामो संघर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम स्वरूप नेपाल राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा गरेको पनि १७ वर्ष पुगेको छ । संविधानसभाको माध्यमवाट जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको पनि एक दशक पूरा भएको छ । यो अवधिमा खासगरी नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय राजनैतिक नेतृत्व नै हो । 

निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने र निरंकुशतालाई अन्त गरी गणतन्त्रको घोषणा गर्ने बेलासम्म राजनैतिक नेतृत्वको हाइ हाइ भएको अवस्था हो भने गणतन्त्र घोषणासहित नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको यो अवधिमा भने राजनैतिक नेतृत्वको कटु आलोचना र कठोर प्रहारसमेत हुने गरेको छ ।

नेपाली समाजले कुनैबेला त्याग, बलिदान र समपर्णको राजनैतिक नेतृत्वको अपेक्षा गरेको थियो त्यसैबमोजिम प्रशंसा पनि गर्‍यो । अब भने राजनैतिक नेतृत्वको सेवा भाव पारदर्शिता र जनअनुमोदन अपेक्षा गरेको छ । यस परिवेशमा राजनैतिक नेतृत्वका बारेमा कसको, कस्तो र किन भन्ने बारेमा हजारौं प्रश्न बर्सिएका छन् । नेपाली समाजले राजनैतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न र अपेक्षा एकसाथ गरेको छ ।

खासगरी चुनावी प्रतिस्पर्धा, गठबन्धन र सत्ता–साझेदारीको चक्र, संघ–प्रदेश–स्थानीय तीनै तहमा नीतिनिर्माणको जटिलता, र जनअपेक्षा–वृद्धि; यी सबैले नेतृत्वको गुण, दृष्टि र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यिनै सेरोफेरोमा राजनीतिक नेतृत्वलाई आजको मूल प्रश्न यत्ति हो– हामीसँग परिवर्तनको भाषा छ; के त्यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्व–संस्कृति पनि छ ?

नेतृत्व–संकटको संकेत

आजको राजनैतिक नेतृत्वको अनुहार पढ्दा राजनीति थाकेजस्तो देखिन्छ । यसको कारण पहिचान गर्दा खासगरी आजको युग सुहाउँदो उसको रणनीतिमा कयौं अस्पष्टता देखा पर्दछन् । हरेक राजनीतिक दल र नेतृत्वका घोषणा महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् तर तिनै महत्वकांक्षी घोषणापत्र कार्यान्वयन योजना भने धुमिल छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वित्तीय अनुशासनमा पारदर्शिता जस्ता विषयमा राजनैतिक नेतृत्वको ठोस मार्गचित्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता ज्यादै कमजोर छ ।

अस्थिरताको कारक गठबन्धन

आन्दोलनमा समेत पनि मुस्किलले मिल्ने राजनैतिक दल र नेतृत्व आज सत्ता साझेदारीका हेतु हुने कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनका लागि तयार छ । सत्ता प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्वाचन पूर्वको होस् वा निर्वाचन पश्चात्को नै किन नहोस् राजनैतिक नेतृत्व सत्ता साझेदारीका लागि तयार छ । 

गठबन्धन निर्भर यस्तो राजनीतिले शक्ति सन्तुलनलाई आधार मान्दछ तर सत्यलाई पर धकेल्छ । शक्ति सन्तुलनले अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ भने तत्कालीन वा अल्पकालीन सत्ता सौदाबाजीलाई पुरस्कृत गर्दछ । यसले नीतिगत निरन्तरता होइन पद वा सत्ता समायोजनमा अधिक ऊर्जा खर्चिन्छ ।

कथनी र करनीको अन्तर

सत्ता सौदाबाजीमा अभ्यस्त नेतृत्व आफ्ना दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वकालत गर्न सक्दैन बरु तत्कालीन आवश्यकताले खडा गरेका बाध्यताको बन्दी हुन बाध्य हुन्छ । यस प्रकारको बाध्यताका सीमाभित्रको राजनैतिक नेतृत्वको पहिचान कथनी र करनीमा हुने अन्तरको पर्याय बन्दछ । राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णय र प्राप्त हुने परिणामका वीच दूरी बढ्दै जानेछ । 

नेताहरू बोल्छन् गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित हुने गर्दछ । राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णय र कार्यान्वयनमा देखा पर्ने परिणाम वीचको अन्तर राजनैतिक दल र नेतृत्वको पहिचान बन्ने गर्दछ । जसले जनताको विश्वामा चरम संकट पैदा गरिदिन्छ । राजनैतिक दल र नेतृत्व प्रतिको भरोसामा काफी अनास्था सिर्जना गर्ने खतरा पैदा हुनेछ ।

यसपछि आउने खतरा भनेको नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो । राजनैतिक दल वा नेतृत्वले जब नैतिकताको र जवाफदेहीको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ तब त्यो अर्को महासंकटको क्षणबाट गुज्रेको हुनेछ ।

वास्तवमा यतिबेलाको राजनैतिक नेतृत्व यिनै परिवेश र परिणामको शिकार बनेको छ । नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्नले भ्रष्टाचार, स्वर्थ संघर्ष, गुटगत राजनीतिको दबदबा हुनेछ तब पारदिर्शिता जवाफदेहिता गुम्दै जानेछन् तब प्रणालीगत निन्दाले बिस्तारै ठाउँ पाउनेछ । नेपालको राजनीति यसै संकटबाट गुज्रेको छ ।

अबको बाटो

नेपाली समाजमा देखापरेका यी संरचनागत, शैलीगत व्यावधान राजनैतिक नेतृत्व र निर्णय शृंखलाले लामो त्याग बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त गरेको राजनैतिक प्रणालीलाई नै धक्का दिने खतरा पैदा हुनेछ । यो खतराको सामना गर्ने उपाय भनेको दलहरूको सुदृढीकरण नै हो । राजनैतिक नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण नै हो ।

यसका लागि आन्तरिक लोकतन्त्रको वहाली एक मात्रै उपाय हो । नीतिगत बहसभन्दा पद प्राप्तिको गुटगत बहस, संगठनभन्दा व्यक्ति केन्द्रित निर्णयको हाबी हुने अवस्था, जनताको प्रिय हुने भन्दा नेताको प्यारो हुने प्रतिस्पर्धालाई निर्मममतापूर्वक सच्याउन जरुरी छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजको आवश्यकता मात्रै हैन आजको आदर्श व्यवस्था पनि हो । निरंकुशता भन्दा लोकतन्त्र जटिल व्यवस्था हो भने एकात्मकभन्दा संघीय व्यवस्था स्वभाविकरूपमा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि जटिल व्यवस्था हो । 

तर, यी सबै व्यवस्था जनताको सेवाका लागि समर्पित हुने भएकाले जतिसुकै जटिल भए पनि यिनको सुदृढीकरण र जनताको सेवामा समर्पण आजको आवश्यकता हो । अधिकार बाँडफाँडमा देखापरेका अस्पष्टता स्पष्ट पार्ने बित्तिकै जनताको सेवामा समर्पण गतिविधिमा बढोत्तरी हुनेछ । जब जनताको सेवामा बढोत्तरी हुन्छ गुम्दै गएको जनताको विश्वास पुनः आर्जन हुनेछ ।

जब जनताको विश्वास प्रणाली र जनताका साथमा हुनेछ तब जटिल, खर्चिलो वा झंझटिलो भन्ने प्रश्न विस्तारै गौण हुँदै जानेछन् । अधिकार बाँडफाँट, समन्वय संयन्त्र र वित्तीय संघीयताको स्पष्टता अझै पूर्ण छैन भन्ने कुराले प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वलाई ‘स्वायत्त तर स्रोतहीन’ बनाउने जोखिम छ भन्ने भाष्य आजको यथार्थका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दा यसले सकारात्मक परिणाम नै दिनेछ । 

यसका लागि आवश्यक पर्ने  प्रशासनिक क्षमता, स्थायी–पदाधिकारीको स्थिरता, प्रोत्साहन र प्रदर्शनका बारेमा राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा वा तिनका कामको मापन कमजोर हुँदा राजनीतिक नेतृत्वका नीति–निर्णयहरू प्रशासनसम्म पुगेर थाक्छन् भन्ने अभ्यास बदल्न पनि काफी मेहनत गर्न पर्ने  भएको छ ।

कानून निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको समस्या हो । यसका अभावमा नीतिहरू कागजमा थन्किन्छन् तसर्थ सक्षम नेतृत्वले कानूनी पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । 

कस्तो नेतृत्व ? कसको नेतृत्व ?

नेतृत्वको महत्त्वका बारेमा चर्चा गर्न पर्दैन हरेक संस्था वा पार्टी वा संगठन नेतृत्वको कारणले सफल वा असफल दुवै हात पार्ने गर्दछन् । दूरदृष्टि राख्ने नेतृत्वलाई राजनेता पनि भन्ने गरिन्छ जसले आगामी पुस्ताका बारेमा सोच्छ । त्यो नेतृत्व जनतासँग एकाकारमा रहन्छ ।

जनतालाई के किन कहिले भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सक्षम हुन्छ । जनताको सहभागितामा छलफल, जनसहभागितामा नै निर्णय र जनताका बलमा कार्यान्वयन यो नेतृत्वको विशेषता हुने गर्दछ । यो नेतृत्वले तथ्यमा आधारित योजना अघि सार्छ केवल हवाई कल्पनामा सिमित हुँदैन । संकटका बेला शीघ्र निर्णय उचित निर्णय र परिणाममुखी कार्यायोजना प्रस्तुत गर्दछ । आजको आवश्यकता यस्तो नेतृत्वको हो ।

ब्रोडसिट पत्रकारिताले चुनौती महसुस गर्दा– गर्दै पनि अनलाइन पत्रकारिताले र समाजिक सञ्जालहरूले नेतृत्वको पारदर्शिता बाध्यात्मक आवश्यकताका रूपमापरिभाषित गरिदिएको छ । 

अब सूचना लुकाउन सम्भव छैन प्रसारित सूचनाको आधिकारिकता जाँच गर्ने विधिमा पनि जनता अभ्यस्त भइसकेका छन् त्यसैले जनतालाई झुक्याउन पनि सकिँदैन । प्रविधिले अभ्यस्त नयाँ पुस्ताको अपेक्षा इमान र पारदर्शिता नै हो । यसो मात्रै भयो भने पनि आजको अपेक्षा पूरा हुनेछ ।

अन्त्यमा,

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले धेरै परिवर्तनको भेल थेगिसक्यो । राणा शासनको अन्त, पञ्चायतको अन्त ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको अन्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास आजको समाजका यथार्थ हुन् । 

अबको युग दीर्घकालीन सोच र शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनका बीचको उचित सन्तुलन हो । यसका लागि नैतिकता, पारदर्शिता सहभागितामूलक समन्वय संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो । नयाँ पुस्ताले यही खोजेको छ । यसले मात्रै विश्वास जगाउनेछ । 

विश्वासले असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्ने र परिणाममुखी नजिता पैदा गर्नेछ । आजको नेतृत्वले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । परिवर्तन केवल भाषण बाजीको कुरा मात्रै हैन नागरिकले अनुभूत गर्ने पद्धति पनि हो ।

- लेखक संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।