लक्ष्यप्राप्तिका लागि एकलव्यीय अर्जुनदृष्टि

भदौ २३–२४ गतेको जेनजी विद्रोह, त्यसपछि बनेको सरकार, चुनाव व्यवस्थापन र त्यसले ल्याएको नतिजा अकल्पनीय भयो । किनभने ठूला नेताहरूले यो चुनाव हुनै नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए, भइहाले पनि दशकौं राजनीतिमा बिताएका नेताहरूलाई पछारेर कहिल्यै नाम नसुनेका आलाकाँचा केटाहरूले देसैभरि ठूलो मतान्तरले विजय हासिल गर्लान् भनेर सोचेका थिएनन् । भयो त्यस्तै । यो चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको कडी मान्नेहरूले यो षड्यन्त्र कसले र किन गरिरहेछ भन्ने आआफ्नो बुझाइ पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रेसित भएका टीकाटिप्पणी र अन्तर्वार्ताहरूमा देखिएका छन् । ती टिप्पणीहरूको सार हो, नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र हुलेर भारत र चीनको निगरानी गर्नु ।
तर त्यस्तो डरलाग्दो पुर्वानुमानविपरीत नवनिर्वाचित सरकारको शपथ ग्रहण समारोहको व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंको प्रधानमन्त्री निवास प्रवेशको शैलीले नेपालीहरूको मन छोएको छ । अझ सरकारले कार्यभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना र कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै उच्च तहको धरपकडलाई नेपालीहरूले सुखद बिहानीको संज्ञा दिएका छन् । यस्ता धरपकडहरूमा पर्नेहरूको संख्या १२०० भन्दा बढी छ भन्ने हल्ला मान्ने हो भने आगामी दिनहरूमा यस्ता समाचारहरू बग्रेल्ती भेटिनेछन् । यी सबै घटनाक्रमहरू कुनै चर्चित सिनेमाको उत्कर्षको पटकथा भन्दा कम देखिन्नन् ।
तर सरकारमा बस्नेहरूले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने जनताको स्याबासी  लिएर मख्ख पर्ने छुट उनीहरूलाई छैन । आफूले बोलेका र गरेका कामकुराहरूको औचित्य साबित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिलो परीक्षण भनेको उनीहरू संलग्न दल वा सरकारमा सामेल भएका पात्रहरूबाट भाद्र २३ र २४ को हिंसा वा आगजनीमा भएको संलग्नताको निर्दोषिता वा औचित्यता पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसो भन्दैमा उनीहरू संलग्न भएकै आधारमा सरकारमा बस्न नहुने भन्ने चाहिँ होइन होला ।
विगतमा पनि हत्या अभियोग पुष्टि भएर १४ वर्ष जेल बसेर आएका पात्रदेखि लिएर दण्ड हुनबाट जोगिए पनि अथाह धनजन क्षति पु¥याएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा नेपाली जनताले स्वीकार गरेका छन् । तर त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट जे–जस्तो आशा जगाएर शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्तारोहण भयो त्यसपछि न त उनीहरूले आफूले गरेको विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्ने लेठो गरे, न त त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर मुलुकको काँचुलि फेर्न सके । त्यसैले उनीहरू इतिहासको रछ्यानमा मिल्काइए ।
बालेन सरकार पनि अहिले त्यही बिन्दुमा उभिएको छ । उसले पनि ‘मालिकको आदेशबमोजिम गर्ने’ नीति लियो भने भोलि ऊ किनाराकृत हुने निश्चित छ ।
त्यसविपरीत देश असफल हुने र भडखालोतिर अगाडि बढ्दै आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका बेलामा केही गरौं भन्ने सोच र जाँगर भएका युवा समूहको सरकार आएको मान्ने हो भने यो घडीलाई इतिहासमा भएका गल्तीहरूको पुनारावलोकन गरी सच्याउन सक्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसो हो भने सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई यहाँसम्म आउन सहयोग पु¥याउने शक्तिसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । यस्तो अदम्य चेतना र साहस उनीहरूमा छ भने इतिहास रच्न सक्ने तीनवटा अवसरहरू उनीहरूका सामुन्ने खडा छन् ।
पहिलो भनेको नेपालीहरूको गुम्न लागेको आशा र विश्वास जगाउने हो । यसका पनि आन्तरिक र बाह्य दुईवटा पाटा छन् । आन्तरिकरूपमा जुन सरकार आए पनि ‘कानै चिरिएका’ देखेपछि नेपाली जनताहरू वाक्क दिक्क भएका छन् । यो देशमा भविष्य छैन भनेर दिनहुँ विदेशिने युवाहरूको ताँती छ । तिनीहरूलाई आशा जगाउने कदमको थालनी त बालेन सरकारले पहिलो दिनदेखि नै गरिसकेको छ । यही वेगमा यसको निरन्तरता भयो भने नेपाली जनमानसमा आशा र भरोसा जाग्न बेर लाग्दैन । बाह्यरूपमा नेपाललाई जुनसुकै उद्देश्यका लागि जोसुकैसँग रकम लिने र भ्रष्टाचार गरेर विदेश लैजाने भनेर चिनिन्छ । छिमेकी देशहरूले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नभएको देशका रूपमा चिन्न थालेका छन् । केही समयअगाडि चीनको एउटा अखबारले नेपालको विषयमा लेखेको लेखलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई सुधार गर्न सार्थक गृहकार्य र कूटनीतिको आवश्यकता छ । 
दोस्रो भनेको संरचनात्मक सुधार हो । विदेशीको पृष्ठपोषणमा गरिएको तथाकथित जनयुद्धको जगमा टेकेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र बोकाएर ल्याइएको २०७२ को संविधान नेपालको हितमा छैन । यो खर्चिलो र विभाजनकारी छ । निश्चित ऐतिहासिक परिवेशमा निर्माण भएर ३०० वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल अधिराज्य गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपछि आफ्नो हैसियत र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने भन्दा क्षेत्रीय भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै गएको देखिँदैछ । 
त्यस्तै हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरनिर्भरतालाई प्रतिविम्बित गर्दै पहिलेदेखि विकसित भएका स्थानीय संरचनाहरूलाई भत्काएर एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धी हुने खालका संरचनाहरू निर्माण गरिँदा यसले कुनै कालखण्डमा मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउन सक्छ । उदाहरणका लागि मधेश प्रदेशसँग पानीको स्रोत छैन । स्रोतको बाँडफाड मात्र होइन स्थानीय तथा प्रदेश तहको कार्यप्रणाली निर्माण गर्दा बैठकले समूहगत निर्णय गर्ने विधिलाई भत्काएर प्रमुखको निर्णय हावी हुने प्रक्रिया ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, स्रोत र साधनहरू पनि विषयगत संस्थाहरूमार्फत विनियोजन र खर्च गर्ने परिपाटी हटाई स्थानीय तहका नेताहरूको तजबिजिबाट खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरिनाले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । हुन त सरकारले संविधान संशोधनको लागि १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यो प्रक्रियाबाट अहिले देखिएका आधारभूत संस्थागत समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन । २०६२–६३ पछिको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चंगुलमा फेरि पनि मुलुक फस्न सक्छ । 
आफ्नै इतिहास र परम्परा बोकेको र त्यहीअनुरूप विश्व सम्बन्ध कायम गरेको मुलुकले त्यो इतिहास बिर्सेर कान्छो गणतन्त्र बन्ने रहर गर्दा आफ्नो पहिचान नै गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । अझ अहिले धेरैले आशंका गरेझैं पश्चिमा लगानीको लोभमा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र छिर्ने प्रयास गरियो भने त्यो आत्मघाती हुन सक्छ । यसले दक्षिण एसियालाई नै रणनीतिक क्रीडास्थल बनाउने खतरा हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो इतिहास संस्कृति र परम्परा अनुकूलको संविधान स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसले नेपालको पहिचान र विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्छ ।
त्यसैले यो सरकारले हिम्मतका साथ २०४७ सालको संविधानलाई जनमत संग्रहमा लगेर भएपनि पुनस्र्थापित गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसरी देशको इतिहास र भूगोल अनुकुलको संविधानलाई पुनस्र्थापित गर्न सकियो भने अहिले देखिएका संस्थागत अन्तरविरोधहरूको सम्बोधन हुन सक्नेछ । त्यस्तै, नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्ने महŒवपूर्ण खुड्किलो हुन सक्छ ।
तेस्रो भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अनुकूलको आर्थिक विकास गर्ने हो । विगत ४० वर्षका कतिपय गलत निर्णय र विवादास्पद क्रियाकलापहरूले नेपालका विकास सम्भावनाहरूलाई स्खलित गरेको छ । हिमालय क्षेत्रलाई रणनीतिक क्रिडास्थल हुनबाट रोक्न नेपालले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि चीन र भारतको सहकार्यमा यस क्षेत्रमा पर्यावरण मैत्री दिगो विकास सञ्चालन गर्नुपर्छ । हिमालय क्षेत्र चीन र दक्षीण एसियाका ३ अर्ब जनताको स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा तथा स्वच्छ वातावरणको मुहान भएकाले यहाँ हराभरा वनजंगल को विकास गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि नेपालले ठोस कार्य योजना बनाएर दुवै देशहरूसँग सहकार्यका लागि संवाद गर्नुपर्छ । त्यस्तो योजनाबाट हिमालय क्षेत्रका सम्पदाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न पनि मद्दत पुग्छ । 
नेपाल आज इतिहासकै अत्यन्त दुर्दान्त सच्चिने कि सक्किने मोडमा उभिएको छ । पश्चिमाहरूले बालेनलाई नायक बनाउन खोजिरहेका छन् पनि भनिन्छ । युक्रेनमा जेलेन्स्की जस्तै बालेनले पनि आफू नायक हुने कि देश खरानी बनाउने भन्ने सोच्ने बेला भएको छ । जेनजी विद्रोहदेखि अहिलेसम्मको नाटकीय यात्राको रहस्य पनि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ । 
तर त्यसविपरीत चैत्र १२ गतेको शपथग्रहण समारोहमा गुञ्जिएको स्वस्तिवाचन स्वरहरूलाई एकटक भएर हेरेको उनको अनुहारले नेपालको सुन्दर, शान्त र विशाल भविष्यलाई एकलव्य भएर हेरेको जस्तो देखिन्थ्यो । इतिहासले सुम्पिएको यो समृद्धिको कोसेढुंगामाथि उभिएर उनको त्यही अर्जुनदृष्टि कायम रहोस् । हार्दिक शुभकामना ।
(लेखक विकेन्द्रीकरणविद् हुन् ।)